नई दिल्ली/टीम डिजिटल। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के वेतन और मजदूरी की भुगतान के मामले में सु्प्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि मजदूरों के वेतन का मसला नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले के बीच का मामला है। सरकार इसमें दखल नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से ये बात अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उस सवाल के जवाब में कही है जिसमें कोर्ट ने सरकार ने मजदूरों के वेतन रोकने वाली कंपनियों पर जवाब देने के लिए कहा था।
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कहां गए 20 हजार करोड़ उनके इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जस्टिस कौल ने जब अटार्नी जनरल से पूछा कि तो फिर वो 20 हजार करोड़ कहां गए जिसका आप दावा कर रहे हैं कि आपने मजदूरों की जेब में डाले हैं। इसके जवाब में अटार्नी जनरल कहते हैं कि हमने सूक्ष्म,लघु और मझौले उद्योगों में वह रकम लगाई है। सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत जबरजस्त काम किया है। उनके इस जवाब पर न्यायाधीश भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपसे से सवाल का जवाब चाहते हैं सरकार के लिए सर्टिफिकेट नहीं। BJP विधायक ने मांगी सोनू सूद से मदद, अलका लांबा ने जम कर लताड़ा इंदिरा जयसिंह ने रखा पक्ष वहीं दूसरी तरह इस मसले पर वकील इंदिरा जयसिंह बोलती है कि सरकार के इस फैसले से स्थायी कर्मचारी और कामगारों की जगह अस्थायी कर्मचारी और कामगारों पर फर्क ज्यादा पड़ा है। वह कहती है कि NDMAपर सख्त अमल होना चाहिए और सभी मजदूरों को वाहन से कारखानों तक लाया और ले जाना चाहिए।
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