पाक प्रायोजित फर्जी खबरें फैला रहे भारत विरोधी 20 यूट्यूब चैनल, दो वेबसाइट बैन

नई दिल्ली/नेशनल ब्यूरो। भारत विरोधी प्रचार में लिप्त पाकिस्तान से संचालित 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट पर बैन लगाने की कार्रवाई की गई है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट पर की गई जांच पड़ताल के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को दो अलग-अलग आदेशों के जरिए यह कार्रवाई की। सूचना तंत्र को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के रूल नम्बर 16 के तहत विशेष शक्ति का प्रयोग किया है।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक जांच में पाया गया कि पाकिस्तान से संचालित नया पाकिस्तान समूह (एनपीजी) नाम का एक ग्रुप बाकायदा नियोजित रूप से भारत विरोधी अभियान चला रहा था। अधिकारी के मुताबिक संबंधित यूट्यूब चैनलों और वेबसाइट पर मौजूद अधिकांश सामग्री भारत विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील विषयों से जुड़े तथ्यात्मक रूप से गलत पाए गए। इनमें कश्मीर, भारतीय सेना, नागरिकता संशोधन विधेयक, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े जैसे विषय, के साथ-साथ किसान आंदोलन, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत की मौत से जुड़ी फर्जी खबरें फैलाई जा रही थीं। खुफिया एजेंसियों ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पाक प्रायोजित इन चैनलों और वेबसाइट के कंटेंट को काफी संवेदनशील माना है।

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जांच में पता चला कि बैन किए गए 15 यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तान समूह (एनपीजी) संचालित कर रहा था। इन चैनलों में द नैकेड ट्रुथ, 48 न्यूज, न्यूज 24, काल्पनिक, द पंच लाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, हिस्टोरिकल फैक्ट, पंजाब वायरल, कवर स्टोरी, गो ग्लोबल, ई-कॉमर्स, तैयब हनीफ, जेन अली ऑफिशियल और जुनैद हलीम ऑफिशियल शामिल हैं। इन चैनलों के नेटवर्क पर संयुक्त रूप से 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और उनके वीडियो को 55 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। एनपीजी के कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी समाचार चैनलों के एंकर संचालित कर रहे थे।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत विरोधी दुष्प्रचार में पाकिस्तान से संचालित नया पाकिस्तान समूह के पास विभिन्न यूट्यूब चैनल का एक नेटवर्क है। ऐसे भी कुछ अन्य यूट्यूब चैनल हैं जो एनपीजी से संबंधित नहीं हैं। बयान के मुताबिक, दो अलग-अलग आदेशों में से एक आदेश में यूट्यूब को 20 यूट्यूब चैनलों को बैन करने का निर्देश दिया गया है तथा दूसरा आदेश दो समाचार वेबसाइट को बैन करने से संबंधित है जिसमें दूरसंचार विभाग से समाचार चैनल/पोर्टल को बैन करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश देने को कहा गया है।

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