Monday, May 10, 2021
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सफरनामा 2020: प्रदर्शनों की राजधानी बनी दिल्ली! साल भर होते रहे ये बड़े विरोध

  • Updated on 12/31/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली में 5 साल बाद फिर से 2020 में राजधानी के लोगों ने केजरीवाल पर विश्वास जताया है और उन्हें 62 सीटें दिलाक  बंपर जीत दिलाई। खुद को दिल्ली में बसने वाले हर एक परिवार का बड़ा बेटा बताने वाले सीएम केजरीवाल ने इस पूरे साल अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया। आई जानते हैं कि वो कौन सी मुख्य चुनौतियां है जिनसे जूझते हुए कटा केजरीवाल सरकार का साल 2020।  

हिंसक प्रदर्शन बना सांप्रदायिक दंगा
सबसे पहले दिल्ली ने इस साल हिंसक प्रदर्शन देखे सीएए समर्थक और सीएए विरोधी इस दौरान आपस में भिड गए। शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ 15 दिसंबर 2019 से ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था, जो दिल्ली दंगों के बाद भी लॉकडाउन लगने तक चलता रहा। वहीं जाफराबाद, जामिया और अन्य स्थानों पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा था। शाहीन बाग धरने के कारण स्थानीय लोगों को आवाजाही में बारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में समय बीतने पर फरवरी में सीएए समर्थक भी मैदान में उतरने लगे और विरोधियों के खिलाफ समर्थक खड़े हो गए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हुए और सांप्रदायिक दंगों में बदल गए।उत्तरपूर्वी दिल्ली इन दंगों का केंद्र रही। देश की राजधानी में चारों ओर डर का माहौल बन गया। दंगाइयों को रोकने के उद्देश्य से मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई। 

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दंगो में हुई भारी तबाही
इन दंगों में 53 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए। करोड़ों की संपत्ती जलकर राख हो गई। दंगाई घरों से बाहर निकलने वालों को सड़कों पर मार रहे थे। पत्थर, डंडे, तलवारे, बंदूके लिए दंगाई राजधानी की सड़कों पर थे। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस पर पिस्तौल तान दी, तो कहीं उन पर जमकर पत्थर बरसाए गए। एक पुलिस कॉन्स्टेबल की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस सीएए समर्थकों का साथ दे रही थी और विरोधियों को पीटा जा रहा था। इस बीच केजरीवाल सरकार अपने कामों में व्यस्त थी, क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से दंगा बंद करने की अपील लगातार की गई। 

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दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज 
15 अप्रैल को एक बैठक के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ऐलान किया कि कोरोना को हराने के लिए दिल्ली प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद 20 अप्रैल को एक कोरोना संक्रमित जोकि वेंटिलेटर पर था, उसे प्लाज़ा थैरेपी के द्वारा ठीक किया गया. भारत में प्लाज़ा थैरेपी से ठीक होने का ये पहला केस था। 5 जुलाई को दिल्ली में भारत की पहली प्लाजा बैंक की स्थापना की गई। प्लाजा बैंक का उद्देश्य था कि जो लोग कोरोना से सही हो चुके हैं वो अपनी इच्छा से प्लाजा का डोनेशन करें। दिल्ली की कोरोना से लड़ाई अब भी जारी है, हालांकि हालात कंट्रोल में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही देश में वैक्सीन आने वाली है और केजरीवाल सरकार वैक्सीनेशन की तैयारी में है। 

लॉकडाउन, मजदूरों की बेबसी और सरकार की जिम्मेदारी
दिल्ली दंगों के घाव बिल्कुल हरे थे कि तभी चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने भारत में तबाही मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संक्रमित बढ़ने लगे। फ्रंट पेज की खबर रहने वाली दिल्ली दंगों और शाहीन बाग की खबरों का स्थान  कोरोना संक्रमण से संक्रमित और मरने वाले लोगों की खबरों ने ले लिया। मार्च में ही जब हालात बिगड़ने लगे तो केंद्र सरकार की ओर से सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। सब कुछ ठप हो गया। लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार मजदूरों पर प़ड़ी। उद्योग-फैक्ट्रियां-निर्माण कार्य बंद हो गया। मज़दूरों को भी घरों में बंद होना पड़ा। प्रवासी मजदूरों के सामने खाने की बड़ी समस्या पैदा हो गई। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कई सरकारी स्कूल और दूसरी जगहों पर खाना बांटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लोगों को रहने के लिए जगह भी उपलब्ध कराई। इसके साथ ही सरकार ने फ्री में राशन बांटना भी शुरू कर दिया। दिल्ली की सड़कें लंबी-लंबी लाइनों की गवाह बनीं। लोग खाना मिल जाए इसके लिए लाइनों में लगे रहते थे। 

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चीन से आया कोरोना
दिल्ली दंगों के घाव बिल्कुल हरे थे कि तभी चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने भारत में तबाही मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संक्रमित बढ़ने लगे। फ्रंट पेज की खबर रहने वाली दिल्ली दंगों और शाहीन बाग की खबरों का स्थान  कोरोना संक्रमण से संक्रमित और मरने वाले लोगों की खबरों ने ले लिया। मार्च में ही जब हालात बिगड़ने लगे तो केंद्र सरकार की ओर से सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। सब कुछ ठप हो गया। लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार मजदूरों पर प़ड़ी। उद्योग-फैक्ट्रियां-निर्माण कार्य बंद हो गया। मज़दूरों को भी घरों में बंद होना पड़ा। प्रवासी मजदूरों के सामने खाने की बड़ी समस्या पैदा हो गई। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कई सरकारी स्कूल और दूसरी जगहों पर खाना बांटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लोगों को रहने के लिए जगह भी उपलब्ध कराई। इसके साथ ही सरकार ने फ्री में राशन बांटना भी शुरू कर दिया। दिल्ली की सड़कें लंबी-लंबी लाइनों की गवाह बनीं। लोग खाना मिल जाए इसके लिए लाइनों में लगे रहते थे। 

 

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