बढ़ती महंगाई और बेराजगारी के बीच आम जन के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में 10 लाख भर्ती करने जा रही है। पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। ...
राजद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर फिर से विचार करने और पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा...
केंद्र के निर्देश की वजह से छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन नहीं हो पा रहा है। दरअसल देश भर में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम लागू होने के कारण केंद्र सरकार के निर्देश पर ही राज्य सरकार सार्वजनिक छठ पूजा आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल से छूट दे सकती है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को ₹50000 की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। केंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस राहत कार्य...