बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक गैर सरकारी संगठन ने राजनीतिक दलों के लिये कोष जुटाने वाली, 2018 की चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’ ने इससे पहले इस साल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एस सी वत्स की उस याचिका पर सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा, जिसमें आप नेता के विधानसभा में निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में उन पर चुनाव के दौरान भ्रष्ट तरीके अपनाने का आरोप लगाया
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