दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को केंद्र द्वारा 2021 में लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधन अधिनियम की आलोचना की और उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित करेगा। केजरीवाल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दोहराया कि उपराज्यपाल वी.के.
दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किए 2000 करोड़।
आम बजट से दिल्ली सरकार को मिले केवल 1168 करोड़।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने छह फरवरी को महापौर के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन का सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास ‘राजनिवास'' के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को इस तारीख का प्रस्ताव दिय