उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह इस मसले पर विचार करेगा कि क्या राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने संबंधी चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ‘प्रामाणिक फैसले'' के लिए संविधान पीठ के सुपुर्द किया जा सकता है या नहीं। याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के उस दावे के म
शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। ठाकरे गुट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र