उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र को सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आगे बढऩे से रोकने का आग्रह किया गया है। यह रिपोर्ट नवंबर 2006 में सौंपी गई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने नोटिस जारी किया और
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सांसदों के एक प्रतिनिधमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे में ओबीसी और आॢथक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने