कृषि क्षेत्र में सुधार संबंधी तीनों कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों से एक तरफ सरकार वार्ता कर रही है, दूसरी तरफ सुप्रीमकोर्ट में इन्हें वापस लेने से इंकार कर चुकी है। शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि तीनों कानूनों का पूरे देश में
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संघ सरकार के साथ तय नौवें दौर की वार्ता में शामिल होंगे और गतिरोध को सुलझाने तथा आंदोलन को समाप्त करने के लिए वार्ता को जारी रखना जरूरी है। राष्ट्रीय
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को होगी और केंद्र को उम्मीद है कि चर्चा सकारात्मक होगी। तोमर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार खुले मन से किसान नेताओं के साथ....
उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान के अलग होने का प्रदर्शनकारी किसानों ने स्वागत किया है। किसान नेताओं ने कहा कि वे कोई कमेटी नहीं चाहते हैं और तीनों कानूनों को रद्द किए जाने से कम उन्हें कुछ भी मंजू
वैश्विक स्तर पर कोविड-19 की स्थिति के कारण इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पि
कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति अपनी पहली प्रत्यक्ष बैठक 19 जनवरी को यहां पूसा परिसर में कर सकती है। समिति के सदस्य अनिल घनवट ने बृहस्पतिवार को यह बात कही और इस बात पर जोर दिया कि अगर समिति को किसानों से बातचीत करने के लिए उनके प्रदर्शन स्थल पर जाना पड़ा तो वह इसे ‘प्रतिष्ठा या
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध को खत्म करने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति में‘‘पूरी तरह स्वतंत्र‘’व्यक्तियों को नियुक्त किया
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कृषि कानूनों पर किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति से अलग हो गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया में
उच्चतम न्यायालय बार काउंसिल (एससीबीए) के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने बृहस्पतिवार को यह कहते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया कि वह इस पद बने रहने का का अधिकार खो चुके हैं। बार काउंसिल के कार्यवाहक सचिव रोहित पांडेय ने वरिष्ठ अधिवक्ता दवे के इस्तीफे की पुष्टि
वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों लेकर सवाल उठाते रहे हैं। राफेल डील को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। इसी कड़ी में प्रशांत भूषण ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय में दिए हलफनामे में यह झूठ बोला है कि इन कानूनों के संदर्भ में उसने संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया था। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दावा भी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यमुना नदी के प्रदूषण का स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले में हरियाणा से जवाब तलब किया। इससे पहले, दिल्ली जल बोर्ड ने आरोप लगाया था कि हरियाणा से यमुना नदी में दूषित जल छोड़ा जा
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन 49वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के उपमुख्मंत्री दुष्यंत चौटाला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की...
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र से कहा कि नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आन्दोलन में ‘खालिस्तानी’ संगठन सहित कुछ प्रतिबंधित संगठनों के प्रवेश के दावों के बारे में वह हलफनामा दाखिल करे। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता को नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिये मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मुख्यमं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को उच्चतम न्यायालय द्वारा नए कृषि कानूनों को लेकर समिति गठित करने के बाद अब अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के फैसले का