Wednesday, Aug 10, 2022
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84 के दंगा पीड़ितों संबंधी नीति में भर्ती में वरीयता की परिकल्पना है, अनिवार्य रोजगार नहीं: अदालत 

84 के दंगा पीड़ितों संबंधी नीति में भर्ती में वरीयता की परिकल्पना है, अनिवार्य रोजगार नहीं: अदालत 

स्पेशल स्टोरी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति के तहत रोजगार का अनुरोध करने वाली एक महिला को राहत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि केंद्रीय योजना में केवल यह परिकल्पना की गई है कि भर्ती के दौरान वरीयता दी जानी

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