दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सोमवार को सवाल किया कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि यह स्वैच्छिक है तथा जिन लोगों को इससे कोई समस्या है, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ यो
देश के कुछ हिस्सों में ‘विरोध प्रदर्शन करने के चलते मकानों को ढहाए जाने’, अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों में नौकरी में आरक्षण, दंगे और पुलिस की गोलीबारी जैसे मुद्दे सोमवार से आरंभ हो रहे संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान उठाए जा सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा है की पंजाब सरकार अग्निपथ योजना पर युवा पीढ़ी के समक्ष कांटे बिछा रही है। जब अग्निपथ योजना की घोषणा हुई थी,तब पंजाब सरकार ने इसे रोजगार के साथ जोड़ कर प्रदेश के सभी जिला के रोजगार दफ्तरों को पत्र जारी किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान अब इस योजना
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल में लाई गई सैन्य भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रक्षा संबंधी संसद की सलाहकार समिति के सदस्यों को सोमवार को जानकारी देंगे। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दलों के सांसद इस समिति के सदस्य हैं
आम आदमी पार्टी (आप) की युवा और छात्र शाखा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की‘अग्निपथ योजना’के विरोध में राज्य की राजधानी समेत प्रमुख शहरों में भिक्षाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 420 रुपये के चेक भेजे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्?यसभा सदस्?य स
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