किसानों के असंतोष के बीच मोदी सरकार ने MSP प्रणाली को लेकर गठित की कमेटी

तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ थी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, 85 फीसद किसानों का था समर्थन 

तीन कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति इसे पूरी तरह निरस्त करने के पक्ष में नहीं थी। समिति ने निर्धारित मूल्य पर फसलों की खरीद का अधिकार राज्यों को देने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करने, कृषि सुधार लागू करने का सुझाव दिया था। समिति के तीन सदस्यों में से एक पुणे