Friday, Feb 03, 2023
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रक्षा बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि, कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया 

रक्षा बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि, कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया 

स्पेशल स्टोरी

 वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि 13 प्रतिशत बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। पिछले साल यह राशि 5.25 लाख करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया जिसमें सशस्त्र बलों के लिहाज से पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1.62 लाख करोड़

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  • राजस्थान के सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना पर हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत 

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    राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को देशभर में ओपीएस लागू करना चाहिए। गहलोत ने इस बारे में उच्

  • OROP मसला : सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान के लिए केंद्र को दी मोहलत 

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    उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ‘वन रैंक-वन पेंशन'' (ओआरओपी) योजना के तहत बकाये के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च 2023 तक का समय दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बिना किसी विलंब

  • अग्निपथ योजना स्वैच्छिक, जिन्हें दिक्कत है वे शामिल न हों : हाई कोर्ट 

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     दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सोमवार को सवाल किया कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि यह स्वैच्छिक है तथा जिन लोगों को इससे कोई समस्या है, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ यो