उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को ‘वन रैंक वन पेंशन'' (ओआरओपी) के बकाये की अदायगी में देरी को लेकर सोमवार को रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया। साथ ही, भुगतान के लिए न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा बढ़ाने के लिए एक परिपत्र जारी करने को लेकर संबद्ध सचिव से स्पष्टी
सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑनलाइन साझा प्रवेश परीक्षा (सीईई) के लिए इस्तेमाल होने वाले पाठ्यक्रम या परीक्षा के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय सेना के भर्ती महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. सरना ने यहां साउथ ब्लॉक में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि
प्रादेशिक सेना की कंपनी यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए करेगी निगरानी।
वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि 13 प्रतिशत बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। पिछले साल यह राशि 5.25 लाख करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया जिसमें सशस्त्र बलों के लिहाज से पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1.62 लाख करोड़