जम्मू- कश्मीर (jammu kashmir) का अलग संविधान इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार (modi government) ने सीधे धारा 370 (Article 370) पर ही हमला बोल दिया। इसके बाद पूरी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का
OROP बकाये के भुगतान पर SC का केंद्र सरकार को अहम निर्देश, कही ये बात
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