प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज कुल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या शिकायतों में से केवल 2.98 प्रतिशत मामले ही मौजूदा या पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ हैं, वहीं धन शोधन रोधी कानून के तहत दोषसिद्धि की दर 96 प्रतिशत है।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत में आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है तथा सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। न्यायालय ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कि जिसमें उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का अनुरोध किया गया है जिनके खिलाफ
सरोगेसी से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए जिलावार मेडिकल बोर्ड के गठन को मंजूरी।
संसद की एक समिति ने बार-बार इंटरनेट को बंद करने के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए दूरसंचार विभाग की खिंचाई की है। समिति ने कहा है कि दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट को बंद करने संबंधी (शटडाउन) मामलों का कोई ब्योरा नहीं रखा और साथ ही उसकी कई सिफारिशों पर कदम नहीं उठाया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थाय
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आपराधिक मामलों में जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को आमजन की पहुंच के लिए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आरोप पत्र को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को खारिज करते
मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ‘सत्य ही...
BJP ने बिहार समेत 4 राज्यों में बदले अध्यक्ष, वीरेंद्र सचदेवा को...
"मोदी सरनेम" मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, दो साल जेल की...
PM मोदी ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी
दिल्ली पुलिस ने PM मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को...