कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के विनियमन से संबंधित विधेयक के जरिए चुनावी वर्ष में निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहती है। पार्टी महासचिव जयराम रमे
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। उच्चतम न्यायालय का कहना था कि केंद्र में कोई भी सत्तारूढ़ दल ‘‘सत्ता में बने रहना पसंद करता है'''' और मौजूद
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा। गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच
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