Monday, Nov 29, 2021
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मोदी सरकार के दो अध्यादेश के बाद CBI, ED के निदेशकों का कार्यकाल अब 5 साल का होगा

मोदी सरकार के दो अध्यादेश के बाद CBI, ED के निदेशकों का कार्यकाल अब 5 साल का होगा

स्पेशल स्टोरी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों का कार्यकाल मौजूदा दो वर्ष से अधिकतम पांच साल तक हो सकता है। सरकार ने रविवार को इस संबंध में दो अध्यादेश जारी किये। विनीत नारायण के प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर सीबीआई और ईडी के निदेशकों की नियुक्त

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  • ‘देश को बेहतरी की ओर ले जाने वाले’ ‘चंद महत्वपूर्ण निर्णय’

    ‘देश को बेहतरी की ओर ले जाने वाले’ ‘चंद महत्वपूर्ण निर्णय’

    कभी-कभी केंद्र और राज्यों की सरकारें जनहित से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी करती हैं। ऐसे आदेशों की शृंखला में हाल ही में ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग’ के अलावा गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र सरकारों तथा सुप्रीमकोर्ट ने चंद ऐसे आदेश जारी किए हैं जिनका भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन,

  • भ्रष्टाचार मामलों के निपटारे में देरी से नाराज केन्द्रीय सतर्कता आयोग

    भ्रष्टाचार मामलों के निपटारे में देरी से नाराज केन्द्रीय सतर्कता आयोग

    केन्द्र सरकार के विभागों में केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार शिकायतों पर देरी से कार्रवाई करने से नाराज केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिय समय सीमा तय करके व्यवस्थागत बदलाव लाने का फैसला किया है। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी

  • सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच को लेकर नाखुश है CVC 

    सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच को लेकर नाखुश है CVC 

    केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा है कि भ्रष्टाचार संबंधी ज्यादातर शिकायतों की सरकारी विभागों द्वारा समय से जांच नहीं की जाती है। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि उन्हें ऐसी शिकायतों की ताजा स्थिति निर्धारित समय सीमा के भीतर वेबसाइट पर डालनी चाहिए। सीवीसी ने बृहस्पतिवार