सूचना का अधिकार कानून के तहत विभिन्न सूचना आयोगों ने पिछले वर्ष 95 फीसदी मामलों में सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना नहीं लगाया, जबकि वे जुर्माना लगा सकते थे। यह दावा सूचना कानून पर काम करने वाले एक समूह ने किया। आरटीआई कानून की 16वीं वर्षगांठ
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने आरटीआई के एक मामले में सीबीआई से कहा कि अपने जवाब में सिर्फ छूट वाली प्रासंगिक धारा का उल्लेख करके वह सूचना देने से मना नहीं कर सकता। सीआईसी ने कहा कि जांच एजेंसी को सूचना देने से इंकार करते वक्त ठोस कारण देना चाहिये कि ऐसा करने से जांच या आरोपी के
केंद्रीय सूचना आयोग ने कैबिनेट सचिवालय को पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से संबंधित विचार-विमर्श और फाइल नोट सार्वजनिक न करने की इजाजत दे दी है। एक पूर्व मंत्री की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में बाधा डालने के आरोपों के बाद गोस्वामी से इस्तीफा देने को कहा गया था। सीआईसी का
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