भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने अगले सीजेआई नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा हैं, इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना को अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है...
उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को उस नई याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें कथित रूप से पारर्दिशता की कमी के चलते राजनीतिक पार्टियों के वित्तपोषण से संबंधित जनहित याचिका के लंबित रहने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री शुरू
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से कहा कि मादक पदार्थ से जुड़े मामले में अदाकारा रिया चक्रवर्ती को जमानत देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दिये बगैर उसमें की गई टिप्पणी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रधान न्याया
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने 14 वर्षीय गर्भवती बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी देने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को टिप्पणी की कि न्यायालय महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान करता है। पीठ ने कहा
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी एक लोक सेवक से पूछा कि ‘‘क्या वह लड़की से शादी करने को तैयार है।’’ शीर्ष अदालत को बताया गया कि आरोपी पहले से विवाहित है तो पीठ ने उसे नियमित जमानत के लिए संबंधित
केन्द्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को कहा कि वह ‘नेटफ्लिक्स’ और ‘अमेजन प्राइम’ जैसे ओटीटी मंचों को विनियमित करने के लिए ‘‘कुछ कदम ’’ उठाने को लेकर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एसएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रा
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) अथवा वंचित समूह श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों को गैजेट्स और इंटरनेट पैके
राजनीतिक कार्यकर्ता तथा स्तंभ लेखक तहसीन पूनावाला ने भारत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को पत्र लिखकर इस बात पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है कि जब भी प्रदर्शन चल रहे होते हैं तो सरकार द्वारा इंटरनेट पर ‘‘मनमानी पाबंदी‘’ लगा दी
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को 140 वकीलों ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद करने के केंद्र के निर्देश का संज्ञान लें। पत्र में आग्रह किया गया है कि प्रधान न्यायाधीश केंद्रीय गृह मं
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों द्वारा धर्मांतरण से निपटने के लिए लागू किये गये कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को स्वीकार करने से बुधवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्य
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके जरिये ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया गया था कि बच्ची के शरीर को उसके कपड़ों के ऊपर से स्पर्श करने को यौन उत्पीडऩ नहीं कहा जा सकता। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोब
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक सुनवाई अदालत के उस आदेश और कार्यवाही पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी, पार्टी विधायक विजेंद्र गुप्ता और अन्य को तलब किया गया है। प्रधान
उच्चतम न्यायालय ने अंतरधार्मिक शादियों के लिए धर्म परिवर्तन का नियमन करने वाले उत्तर प्रदेश के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से खुद स्थानांतरित करने से सोमवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधी
उच्चतम न्यायालय ने ‘फर्जी’ बाबाओं और अवैध ‘आश्रमों’ के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विवाह के लिये धर्मान्तरण को रोकने के लिये बनाये गये कानूनों पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने इन कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये। प्रधान
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली और दिल्ली सीमा पर किसानों के आन्दोलन से संबंधित याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई की जायेगी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि किसानों
तीन नये कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर विरोध कर रहे किसानों को हटाने के लिये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने वालों में से एक याचिकाकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही 40 से ज्यादा किसान यूनियनों को पक्षकार बनाना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे
उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने पांच न्यायाधीशों को पदोन्नति देकर विभिन्न उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने डॉ. एस मुरलीधर को पदोन्नति
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र द्वारा बनाये गये तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ खारिज की गयी जनहित याचिका बृहस्पतिवार को बहाल कर दी। इस याचिका में कहा गया था कि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है क्योंकि संविधान में ‘कृषि’ राज्य का विषय
उच्चतम न्यायालय ने ‘फ्रैंचाइजी रैकेट’ की विभिन्न एजेन्सियों से जांच के लिये दायर याचिका पर सोमवार को केन्द्र और अन्य को नोटिस जारी किये। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस रैकेट के जरिये तमाम लोगों से करीब 30 करोड़ रूपए की ठगी की गयी है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस
केन्द्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये अध्यादेश लायी है और इसे लागू कर दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर
उच्चतम न्यायालय ने ‘धर्म’ को परिभाषित करने के लिये एक वयोवृद्ध की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। याचिका में कहा गया था कि ‘धर्म’ को परिभाषित करने से देश मे शांति कायम होगी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ के समक्ष 87
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 12 अक्टूबर को अतिरिक्त जस्टिस एस संजय कुमार मेधी और जस्टिस नानी तागिया को गुवाहाटी
उत्तरप्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हाथरस केस की निगरानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को करने को दी जाएगी। इस बीच पीड़िता के भाई ने एक बार फिर इस केस को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की है...
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाथरस मामले की निगरानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को करने को दी जाएगी। इस मामले में एक दलित लड़की का कथित रूप से बर्बरतापूर्ण तरीके से बलात्कार किया गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और
सुप्रीम कोर्ट ने हाल में बनाए गए 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को केन्द्र को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये
अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने बंगले में की गई कथित ‘‘अवैध‘’ तोडफ़ोड़ के लिए बृह्नमुंबई महानगर पालिका (BMC) से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग के वास्ते बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में संशोधन किया है। इसके साथ ही शिवसेना शासित बीेएमसी में खलबली
महाराष्ट्र में शिवसेना (Shiv Sena) से चल रहे तकरार के बीच अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और अपने साथ हुई ‘‘नाइंसाफी’’ के बारे में उन्हें बताया। उपनगर बांद्रा के पाली हिल में कंगना के बंगले में कथित
मुंबई के बीएमसी अधिकारियों द्वारा कंगना रनौत के कार्यालय के कुछ हिस्सों को गिराने के एक दिन बाद, अभिनेत्री ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर‘’सत्ता के दुरुपयोग‘’का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और घोषणा की कि उनकी आवाज दूर तक जाएगी। इसके साथ ही कंगना ने कहा है कि वह खंडर
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में बंद किये गये धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के लिये दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ संबंधी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने बुधवार को मुंबई की एक सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया को गिरफ्तार किया
सु्प्रीम कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी लेकिन स्पष्ट किया कि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उनकी स्थिति में कोई बदलाव नही होगा। जस्टिस एल नागेश्वर
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में अवैध निर्माण ध्वस्त किये जाने के बाद बुधवार को भाजपा विधायक आशीष शेलार ने राज्य की उद्धव ठाकरे नीत सरकार पर ‘प्रतिशोध की राजनीति’ करने का आरोप लगाया। शेलार ने कहा कि शिवसेना के नियंत्रण वाली बीएमसी ने अभिनेत्री क
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में कैविएट याचिका दायर की और आग्रह किया कि यदि अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) उन्हें जारी किए गए ‘काम रोकने’ के नोटिस को चुनौती देती हैं तो नगर निकाय को पहले सुना जाए। बीएमसी अधिकारियों ने
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Riya Chakraborty) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने एनसीबी की दलीलें मानते हुए रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थों से जुड़े आ
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने मंगलवार को एनसीबी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद कहा कि तीन एजेंसियां अभिनेत्री के पीछे इसलिए पड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे शख्स से प्यार किया जो ''नशे का आदि'' था और जिसे ''मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं'' थी। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के संदर्भ में अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे पुलिस बल के ‘अपमान’ के बराबर बताया। रनौत ने हाल में कहा था कि उन्हें...
अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बॉलीवुड की पहली कलाकार बन गयी हैं, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वाई प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सुरक्षा घेरे के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के विशिष्ट कमांडो उनकी हिफाजत करेंगे। देश का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल सीआरपीएफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित
बार काउन्सिल आफ इंडिया ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने के बाद एक रूपए के जुर्माने की सांकेतित सजा पाने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण का मामला दिल्ली बार काउन्सिल के पास विवेचना करने और कानून सम्मत फैसला लेने के लिये
उच्चतम न्यायालय ने एक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा जिला न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाये जाने के मामले में अनुशासनात्मक जांच पर शुक्रवार को रोक लगा दी और मप्र उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से इस याचिका जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे,
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि न्यायपालिका के बारे में चर्चा या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की कोशिश में न्यायालय की अवमानना की शक्ति का कभी-कभी दुरूपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय की अवमानना को लेकर उच्चतम न्यायालय
वरिष्ठ अधिवक्ता और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा के विदाई समारोह में बोलने के अवसर से वंचित किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये बुधवार को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को एक पत्र लिखा। दवे ने इस पत्र में घोर निराशा जताते हुए और निन्दा करते
बी. रामलिंगा राजू की याचिका पर हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने नेटफ्लिक्स की वेबसीरीज ‘बैड बॉय बिलेनियर-इंडिया’ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगा दी। राजू सत्यम कंप्यूटर से जुड़े कई करोड़ रुपये के घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। ‘बैड बॉय बिलेनियर-इंडिया’ वेब मनोरंजन मंच नेटफ्लिक्स की एक मौलिक वृत्तचित्र
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने बुधवार को बार और बेंच से यह कहते हुए विदाई की कि उन्होंने अपने अंत:करण से मामलों पर विचार किया और दृढ़ता से प्रत्येक फैसला किया। शीर्ष अदालत की परंपरा के अनुसार कार्यकाल के अंतिम दिन जस्टिस अरूण मिश्रा ने प्रधान न्यायाधश एसए बोबडे के साथ ...
उच्चतम न्यायालय ने आगामी वेब सीरीज ‘‘बैड बॉय बिलेनियर्स‘’ में उद्योगपति सुब्रत रॉय के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बिहार की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर नेटफ्लिक्स की याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों और कलकत्ता हाई कोर्ट में 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे