प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि दुर्भाग्य से कानूनी प्रणाली ने अकसर वंचित सामाजिक समूहों के खिलाफ ‘‘ऐतिहासिक गलतियों'' को कायम रखने में ‘‘महत्वपूर्ण भूमिका'' अदा की है और इससे हुआ नुकसान पीढ़ियों तक बना रह सकता है। वह ‘डॉ. बी आर आंबेडकर की अधूरी विरासत'' विषय पर रविवार को मैसाचुसेट्स
पूर्व न्यायाधीश और नौकरशाहों समेत 260 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उनसे ‘सनातन धर्म'' को नष्ट करने वाली द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह सरकार और इसके अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों में इन्हें तलब करने के मुद्दे से निपटने के लिए देशभर की अदालतों के वास्ते व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगा। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कह
सरकार ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के हंगामे के बीच एक विवादास्पद विधेयक पेश किया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों के चयन के लिए समिति में प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और मणिपुर सरकार को पूर्वोत्तर के इस राज्य में जातीय हिंसा से प्रभावित हुए लोगों की सुरक्षा बढ़ाने, उन्हें राहत सहायता मुहैया कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। न्यायालय का यह निर्देश इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद आया कि बीते दो दिनों में वह
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने मुकदमेबाजी के अलावा विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता को अपनाने और प्रोत्साहित करने की शुक्रवार को वकालत की तथा कहा कि इससे अदालतों का बोझ कम होगा और इसमें प्रतिकूल निर्णय के बजाय सहयोगी निर्ण
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को गहरी नाराजगी में एक वकील को चेतावनी दी कि वह (वकील) उनके (सीजेआई के) अधिकार के साथ खिलवाड़ न करें। एक वकील द्वारा किसी मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष उल्लेख (मेंशनिंग) के दौरान सीजेआई ने अपना आपा
सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा कर रही है और इस पर वह ‘‘उचित कार्रवाई'''' भी करेगी। कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च के अपने फैसले म
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भेजे गये नामों को केंद्र द्वारा रोककर रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे उम्मीदवारों की वरिष्ठता पर असर पड़ता है। कॉलेजियम ने सरकार से कहा कि जिन नामों
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित ‘होली मिलन'' कार्यक्रम से दूरी बना ली, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। बृहस्पतिवार को, अप्पू घर की जमीन वकीलों के ‘चैम्बर'' के लिए आवंटित करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरा
उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उम्मीदवारों के एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह ‘विधायी नीति'' का विषय है। प्रधा
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के खिलाफ कथित निंदनीय ट्वीट को लेकर हास्य कलाकार कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई से बृहस्पतिवार को खुद को अलग कर
डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना शुरू करने की घोषणा की, ताकि वकीलों, कानून के छात्रों और आ
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। उच्चतम न्यायालय का कहना था कि केंद्र में कोई भी सत्तारूढ़ दल ‘‘सत्ता में बने रहना पसंद करता है'''' और मौजूद
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि वह जानते हैं कि उनसे काफी उम्मीदें हैं लेकिन वह यहां चमत्कार करने नहीं आए हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में, वह अपने सहयोगियों को सर्वोच्च न्यायालय में देखें
निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में करीब 37 साल की अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखा और कहा कि उन्होंने वकील और न्यायाधीश दोनों रूप में अपने कार्यकाल में उत्साह के साथ काम किया। प्रधान न्यायाधीश ललित आठ नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह अपने निर्वाचित उत्तराधिका
जस्टिस डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश होंगे
देश के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश कर दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के पूर्व CJI वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार और पांच साल तक के ऐसे विस्तार की अनुमति के प्रावधान वाले संशोधित कानून के खिलाफ नेताओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय सोमवार को उन आठ याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार और पांच साल तक ऐसे विस्तार की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में नेता रण
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शनिवार को शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में न्यायमूर्ति ललित को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति ललित ने शपथ रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू
देश के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने बुधवार को कहा कि देश में सेवानिवृत्त हो चुके या होने वाले लोगों की कोई कीमत नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने बुधवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी कुछ ही लोग संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता को अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता होना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को बुधवार को भारत का 49वां प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण क
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि नये सीजेआई की नियुक्ति से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और उम्मीद है कि सब कुछ सहज तरीके
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण ने बृहस्पतिवार को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की। प्रधान न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से अनुशंसा पत्र की प्रति न्यायमूर्ति ललित को सौंपी जो वरिष्ठता क्रम में न्यायमूर्ति रमण के बाद आते हैं।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने रविवार को कहा कि कोई संवैधानिक गणतंत्र तभी आगे बढ़ सकता है, जब उसके नागरिक इस बात से अवगत हों कि उनके संविधान में क्या परिकल्पना की गई है। न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि प्रत्ये
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने शनिवार को कहा कि मीडिया द्वारा चलाई जा रही कंगारू अदालतें और एजेंडा आधारित बहसें लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं। रांची में न्यायमूर्ति सत्यव्रत सिन्हा की याद में स्थापित व्याख्यान के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक समाचार चैनल के एंकर की उस याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है जिसमें एक जैसे सभी मामलों को एक साथ जोडऩे और कथित अपराध के लिये दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में दिखात
कैलिफोर्निया की कार्यवाहक गवर्नर इलेनी कौनालकिस ने रविवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय महावाणिज्य दूत के आधिकारिक आवास पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण से मुलाकात की। एक अधिकारी ने यहां कहा कि सीजेआई अपनी पत्नी
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण ने छात्रों और युवाओं से लोकतंत्र के महत्व को समझने और अपनी सक्रिय भागीदारी से इसे कायम रखने एवं सशक्त बनाने का आह्वान किया है। न्यायमूर्ति रमण ने बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय के दौरे के अवसर पर यह आह्वान किया। उन्होंने वहां अपने
पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ताओं की कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण ने शनिवार को कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि लोग महसूस करें कि उनके अधिकारों और सम्मान को मान्यता दी गई है और उन्हें संरक्षित किया गया है। उन्होंने इस बात
ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो मामले को देखेंगे।। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट से आदेशित...
प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने अदालतों में महत्वहीन याचिकाएं दाखिल किये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि जनहित याचिका की अवधारणा अब निजी हित याचिका में बदल गई है और कभी-कभी परियोजनाओं को रोकने या सार्वजनिक प्राधिकारियों पर दबाव बनाने के लिये इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 2012 के अपने उस निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन बढ़ाने को कहा गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों
प्रधान न्यायधीश एन वी रमण ने कहा कि सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की विश्वसनीयता समय बीतने के साथ सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है। क्योंकि इसकी कार्यवाही और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विभिन्न जांच एजेंसियों को एक तंत्र के नीचे लाने के लिए एक स्वतंत्र शीर्ष संस्था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। दरअसल, सीआईसी ने 12 दिसंबर 2018 को हुई उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीआईसी ने उच्चतम न्यायालय कॉलिजियम की 12 दिसंबर 2018 की बैठक के ए
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने शनिवार को कहा कि वैश्विकृत दुनिया में विश्वास पैदा करने के लिए कानून के शासन पर जोर देने वाली मजबूत संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यहां ‘वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि कानून का शासन और मध्यस
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ लंबित सभी मामलों में पंजाब विधानसभा चुनाव तक उनकी गिरफ्तारी या मामले दर्ज करने पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को ‘‘अभूतपूर्व और हैरान’’ करने वाला बताया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्या
हरिद्वार की एक अदालत ने हाल में धर्मसंसद का आयोजन कराने वाले यति नरसिंहानंद को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरिद्वार पुलिस थाने के थानाध्यक्ष रकिंदर सिंह कठैत ने बताया कि नरसिंहानंद को रोशनाबाद जेल भेजा गया है। उन्होंने बता
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘‘नफरत’’ की राजनीति देश के लिए बहुत हानिकारक है और यह बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। गांधी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मैं भी यही मानता हूं कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक
हरिद्वार धर्म संसद मामले में उत्तराखंड पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ़ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप हैं। उत्तराखंड पुलिस की ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद देखने को
उच्चतम न्यायालय ने हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल में आयोजित हुए कार्यक्रमों में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस से जवाब मांगा। प्र