अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में 10 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्य
पिछली कुछ तिमाहियों में दबाव की स्थिति में रहने के बावजूद रीयल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र अगले 5 साल में डेढ़ करोड़ नौकरियों मुहैया कराएगा। संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2017-18 में यह बात कही गई है।
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