उच्चतम न्यायालय ने देश में वकीलों की आवश्यक संख्या को लेकर संभवत: भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) द्वारा अध्ययन किए जाने का समर्थन करते हुए सवाल किया कि क्या इस संबंध में देश में पहले कोई अध्ययन किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस
केंद्र सरकार के अनुरोध पर वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी के पद पर तीन महीने और बने रहने पर सहमत हो गए हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनका मौजूदा एक वर्ष का कार्यकाल 30 जून को समाप्त
उच्चतम न्यायालय द्वारा राजद्रोह कानून के तहत सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के बाद विपक्ष ने बुधवार को इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सच्चाई की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। वहीं, सरकार ने ‘‘लक्ष्मण रेखा’’ बनाए
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