कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों सहित 70 सिफारिशें सरकार के पास कई महीनों से लंबित होने को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट कर रही है। चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच 'ए
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह सरकार और इसके अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों में इन्हें तलब करने के मुद्दे से निपटने के लिए देशभर की अदालतों के वास्ते व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगा। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कह
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच की है, उनमें से कम से कम 6,841 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इतना ही नहीं, 313 मामले तो 20 साल से अधिक समय से लंबित हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की नई वार्षिक रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने
ंउच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों को अवमानना के अधिकार का उपयोग करते हुए अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए और ना ही भावातिरेक
कांग्रेस ने विधि आयोग द्वारा राजद्रोह के अपराध संबंधी दंडात्मक प्रावधान का समर्थन किए जाने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार पर इस कानून को पहले से अधिक खतरनाक बनाने के प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि यह संदेश दिया गया है कि आगामी लोकस
भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह के मामलों में कारावास की सजा को कम से कम तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष करने की सिफारिश की है। आयोग ने तर्क दिया है कि इससे अदालतों को किए गए कृत्य के स्तर और गंभीरता के अनुरूप सजा देने की अधिक गुंजाइश रहेगी। ‘रा
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने मुकदमेबाजी के अलावा विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता को अपनाने और प्रोत्साहित करने की शुक्रवार को वकालत की तथा कहा कि इससे अदालतों का बोझ कम होगा और इसमें प्रतिकूल निर्णय के बजाय सहयोगी निर्ण
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘‘ड्रेस कोड'''' के तहत विधि अधिकारियों और वकीलों को सफेद बैंड एवं इंटर्न को सफेद कमीज, काली पतलून व काली टाई पहनकर अदालतों में उपस्थित होना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि दीवानी अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक किसी भी अदालत में पेश होने
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को राज्य सभा को बताया कि 2018 से अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त कुल 554 न्यायाधीशों में से 430 सामान्य श्रेणी के हैं। उन्होंने आगे कहा कि 58 न्यायाधीश अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 19 अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने बता
विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के एक वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह वे शीर्ष अदालत के कीमती वक्त को ‘‘बर्बाद'''' करते हैं। रीजीजू ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, वक
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को कहा कि चूंकि न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोग उन्हें देखते हैं और न्याय देने के तरीके से उनका आकलन करते हैं। उच्चतम
कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सोमवार को कहा कि सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एनजेएसी) को रद्द करने के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार की गई कार्रवाई है
कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार, न्यायपालिका पर ‘कब्जा करने के इरादे'' से उसे ‘धमका'' रही है। पार्टी ने यह आरोप कानून मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र के मद्देनजर लगाया, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय और
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यह ‘‘चिंता का विषय'''' है कि संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दोबारा भेजे गये नामों को सरकार वापस भेज रही है, जबकि मौजूदा परिदृश्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोबारा नाम
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया ''''बहुत बोझिल'''' है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य विफल
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से उन 20 फाइलों पर पुन:विचार करने को कहा है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें अधिवक्ता सौरभ कृपाल की भी फाइल शामिल है जो खुद के समलैंगिक होने के बा
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था पर शुक्रवार को प्रहार करते हुए कहा कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति ‘सर्वथा अपिरचित'' शब्दावली है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक से एक अदालती फैस
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने रविवार को कहा कि अदालतों को निष्पक्ष होना चाहिए और उसके फैसलों से लोकतंत्र में सुधार होना चाहिए, लेकिन कुछ स्थितियों में अदालतों से विपक्ष की भूमिका निभाने या उसकी जगह लेने की अ
राजस्व अदालतें होंगी पूरी तरह ऑनलाइन, वर्चुअल सुनवाई की सुविधा मिलेगी।
विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई विलंब नहीं करती लेकिन जब कोई नाम हमारे पास आता है तब हम आंख बंद करके उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने शनिवार को कहा कि मीडिया द्वारा चलाई जा रही कंगारू अदालतें और एजेंडा आधारित बहसें लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं। रांची में न्यायमूर्ति सत्यव्रत सिन्हा की याद में स्थापित व्याख्यान के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा
सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय में 72,062 और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 59,45,709 मामले लंबित हैं। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की
दिल्ली की जिला अदालतों में कई कर्मचारियों कोरोना संक्रमित मिले हैं। जानकारी के मुताबिक, बीते एक सप्ताह में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों को मिलाकर कुल पांच लोग संक्रमित पाए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की कार्यवाही कई अदालतों में चलने को ‘‘व्यापक जनहित के खिलाफ’’ बताते हुए करोड़ों रुपये के कथित‘बाइक बोट’और‘ग्रैंड वेनिस मॉल’घोटालों के संबंध में कई प्राथमिकियों को एकसाथ करने के साथ ही इसके परिणामस्वरूप होने वाली सुनवाई को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में किये जाने की इजाजत दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की मौजूदगी में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी। उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली स्थित विज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस कार्यालय ज्ञापन को निरस्त कर दिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को निजी विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के उच्च पदों को देखते हुए ऐसी शर्त ‘‘अनावश्यक’’ है। न्य
वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने शुक्रवार को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू को संबोधित दो पंक्तियों के पत्र में लेखी ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के
दिल्ली की सातों जिला अदालतें सोमवार से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगी। जारी एक निर्देश में कहा गया है कि जिला अदालतों में 50 फीसदी न्यायिक अधिकारी प्रतिदिन काम करेंगे। इसी तरह 50 प्रतिशत कर्मचारी भी अदालत में हाजिर रहेंगे। वहीं, 2 मार्च से अदालतें नियमित रूप से काम करेंगी।
कानून मंत्री किरन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग (ईसी) को बदनाम करने का प्रयास कर रहे च्च्तत्व’’ वास्तव में देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि अदालतों को आयोग पर टिप्पणी करने का अधिकार है,
बढ़ते वायु प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय में चली सुनवाई पर आई कुछ खबरों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उनमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे न्यायालय कोई ‘‘खलनायक’’ हैं जो दिल्ली में स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अगुवायी वाली विशेष पीठ ने
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विशेष अदालतों के पास अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन जैसे अपराधों के लिए खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम (एमएमडीआरए) के तहत संज्ञान लेने और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुमत होने
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ छोटे मोटे अपराध के मामलों में विशेष सत्र अदालतों में जारी सुनवायी संबंधी कानूनी समस्या को हल करने के लिए वह उच्च न्यायालयों को
देश के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने रविवार को कहा कि भारतीय न्यायपालिका के मानस को लाखों लोग निचली अदालतों और जिला न्यायपालिका के कार्यों के जरिए मोटे तौर पर जान सकते हैं, अत: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जेल प्राधिकारियों तक जमानत के आदेश के संप्रेषण में देरी को ‘‘बहुत गंभीर खामी’’ बताया है और ‘‘युद्ध स्तर पर’’ इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि यह समस्या हर विचाराधीन कैदी की
उच्चतम न्यायालय ने नेताओं और नौकरशाहों विशेषकर पुलिस अधिकारियों के बीच कथित गठजोड़ को चिह्नित करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह एक समय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में स्थायी समितियों के गठन पर विचार कर रहा था, जो विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों की शिकायतों क
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिणी अदालत में हुई गोलीबारी की घटना पर बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि अदालतों में पुलिसकर्मियों को पर्याप्त संख्या में उचित एवं प्रभावी तरीके से तैनात करने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और
रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश सहरावत अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मिलने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद सहरावत ने कहा कि हमने रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा में च
देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे क्योंकि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें उच्च न्यायालय का कॉलेजियम न्यायाधीशों की वरिष्ठता,
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने बड़ी संख्या में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों को ‘बड़ी चुनौती’ करार देते हुए शनिवार को उम्मीद जताई की सरकार उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए कोलेजियम द्वारा अनुशंसा किए गए नामों को तेजी से मंजूरी सुनिश्चित करेगी जैसा कि उसने शीर्ष अदालत में नियु
उच्चतम नयायालय ने बुधवार को कहा कि कानून के तहत राज्य सरकारों को "दुर्भावनापूर्ण" आपराधिक मामलों को वापस लेने का अधिकार है और वह ऐसे मामलों को वापस लिए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों पर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा गौर किया जाना चाहिए।उच्चतम न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ प्रवर्
आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राज्य अभियोजकों की शक्ति को कम कर दिया और कहा कि वे कानून निर्माताओं के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत दर्ज अभियोजन को उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते।
लंदन में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सोमवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारतीय अदालतों के समक्ष धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत को प्रत्यर्पण के पक्ष में एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों एवं न्यायाधिकरणों के प्रमुखों के पद खाली होने को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह सरकार इन रिक्तियों...
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66ए के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2015 में एक फैस