
सरकारी विभागों में होने वाले वार्षिक तबादलों पर चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तबादले तय समय पर होंगे। तबादलों के लिए 10 जून की समयसीमा........

सरकार ने बुधवार को बताया कि विभिन्न अर्धसैनिक बलों में 84,037 पद रिक्त हैं और इनमें सबसे ज्यादा 22,980 रिक्तियां केंद्रीय.....

दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने में लेट होती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सत्र 2018-19 के बजट के दौरान सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को टैबलेट मुहैया कराने की बात कही थी। लेकिन यह घोषणा कागजों तक ही सिमट कर रह गई। स्कूल अध्यापकों को आज तक टैबलेट नहीं दिए गए हैं...

दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की थाली तक वो तीन सेब आज तक नहीं पहुंचे, जिन्हें देने का वादा कभी शिक्षा विभाग ने किया था। यह फरमान मार्च माह में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया था।जारी फरमान के मुताबिक, सभी बच्चों को महीने में तीन सेब दिए जाने थे। लेकिन आज तक कोई भी फल मिड-डे मील मे

सातवें वेतनमान में एश्योर करियर प्रोग्रेस (एसीपी) की नई व्यवस्था के खिलाफ सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होंगे। कर्मचारी नए सिरे से तय की गई एसीपी व्यवस्था से भड़के हुए हैं। इससे कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। एक साल बाद भी मांग पूरी न होने पर अब...

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार के सभी 11 मंत्रियों को 2 दिन के अंतराल के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके तहत वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना और कार्मिक के अलावा सभी गैर-आबंटित विभागों को स्वयं मुख्यमंत्री देखेंगे।

गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद विजय रूपाणी ने सीएम और नितिन पटेल ने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है। लेकिन इन जिम्मेदारियों के मिलने के 3 दिन बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें आना शुरू हो गई हैं।

क्या यह संभव है कि सरकारी विभाग में 18 वर्ष तक किसी से नौकरी कराई जाए और फिर अचानक बिना कोई कारण बताए उन्हें नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया जाए?

पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद से विपक्ष खासा नाराज दिख रहा है। केंद्र के इस फैसले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमकर विरोध

हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को प्रदेश में सड़क मार्ग से यात्रा करनी चाहिए तथा मार्ग में पडऩे वाले स्कूलों, अस्पतालों व सरकारी दफ्तरों पर अचानक छापे मारने चाहिएं।