बाल श्रम रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गई है। होटल, रेस्टारेंट, परचून की दुकान व ईंट भट्टे इत्यादि स्थानों पर बाल श्रमिकों की सेवाएं लेना भारी पड़ेगा। रंगे-हाथों पकड़े जाने पर सेवायोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके मद्देनजर 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में 7 सदस्य
केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी क्षेत्र के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी...
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