गरीब वर्ग के छात्रों को ईडब्ल्यूएस कोटे से बेहतर शिक्षा सुविधा दिलाने में विफलता का आरोप लगाते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वीरवार को कहा कि पिछले कुछ समय से कमजोर वर्ग के छात्रों को समान सब्सिडी जैसी शिक्षा से भी वंचित रखा है।
देवोलीना ने अपनी इंस्टा स्टोरी में फैंस को सरप्राइज देते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। जिसमें देवोलीना दुल्हन बनी नजर आ रही हैं।
कांग्रेस ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि यह आरक्षण मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रक्रिया का परिणाम है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह
उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखने के फैसले की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सराहना करते हुए, इसे देश के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने “मिशन” में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत करार दिया।
उच्चतम न्यायालय ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को दो के मुकाबले तीन मतों के बहुमत से सोमवार को बरकरार रखा।
उच्चतम न्यायालय दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई सात नवंबर की वाद सूची के अनुसार प्रधान
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए ‘‘पूरी तरह से स्वतंत्र’’ आरक्षण को खत्म किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को पहली बार सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों में से दाखिले और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम
उच्चतम न्यायालय ने आॢथक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को प्रवेश तथा नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं से तीन व्यापक मुद्दे तय किए हैं, जिन पर न्यायालय निर्णय लेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है। साथ ही मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अवैध विदेशियों को उनके वर्तमान स्थान पर
आम आदमी पार्टी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप ङ्क्षसह पुरी की इस घोषणा पर केंद्र पर निशाना साधा कि रोङ्क्षहग्या शरणाॢथयों को दिल्ली में बने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अपार्टमेंट में स्थानांतरित किया जाएगा।
स्वर्णजयंती पुरम की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले दो बच्चों की डायरिया से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभाग सतर्कता बरत रहे है। स्वास्थ्य विभाग इलाकें में कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को दवाईयां दे रहा है। इसके अलावा सोमवार को भी टीम ने पानी के 6 और सैंपल लिए है। वहीं, जीडीए और नगर निगम पानी
शिक्षा निदेशालय ने बाराखम्भा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल से पिछले हफ्ते ईडब्ल्यूएस छात्रों से फीस मांगे जाने की शिकायत पर जवाब मांगा था। जिसके लिए स्कूल को 3 दिन का समय दिया गया था। मंगलवार को स्कूल ने निदेशालय के संबंधित जोन को अपना जवाब भेज दिया। निदेशालय अब जांच कर मामले में निर्देश जारी करेगा।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अकादमिक सत्र 2022-23 में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और डिसएडवांटेज ग्रुप की सीटों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है।जिसमें स्पष्ट है कि 24 जून तक ईडब्ल्यूएस-डीजी-सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की खाली सीटों पर जो दाखिले होने थे उसमें कुछ खाली रह गई
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने कॉलेजों से इस बात की जानकारी मांगी है कि उन्हें आॢथक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का आरक्षण लागू होने के बाद उत्पन्न हुए अतिरिक्त दबाव से निपटने के लिए कितने शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की जरूरत है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि डीयू में ई
बाराखंभा रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा की टर्म-2 परीक्षाएं देने के बाद 11वीं में आने वाले एक दर्जन से अधिक ईडब्ल्यूएस छात्रों से स्कूल ने अप्रैल से जून 2022 के लिए 67,835 रुपए फीस की मांग की है।मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने स्कूल को लीगल नोटिस जारी किया है।
दिल्ली के निजी स्कूलों में चल रही नर्सरी, केजी व पहली कक्षा की दाखिला प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस, डीजी और चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड-सीडब्ल्यूएसएन के दाखिलों की अंतिम तिथि निदेशालय ने बढ़ा दी है। पहले कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ के आधार पर सफल आवेदक अलॉट हुए स्कूलों में 24 जून तक जाकर दाखिला करा सकते हैं।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की पब्लिक स्कूल शाखा(पीएसबी) के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन योगेश पाल सिंह ने शुक्रवार को निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर प्रवेश स्तर पर लंबित ईडब्ल्यूएस-डीजी-सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के दाखिलों को 10 दिनों में पूरा करें।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेड कैटेगरी(डीजी)व विशेष आवश्यकता वाले बच्चे(सीडब्ल्यूएसएन) कैटेगरी के छात्र जो कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ में सफल हुए हैं। उनके वेरीफिकेशन के नाम पर निजी स्कूल उन्हें दाखिले से मना नहीं कर सकते। निदेशालय
दिल्ली सरकार ने प्रवेश स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत दाखिला लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 जून कर दी है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक योगेश पाल सिंह ने कहा कि प्रवेश स्तर की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के तहत सफल बच्चों के दाखिला लेने की तिथि बढ़ाकर 14 जून कर दी गई है।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस-डीजी-सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ घोषित किया था। यह ड्रॉ नर्सरी, केजी व पहली कक्षा की 44000 सीटों के लिए घोषित किया गया था। लेकिन इस सूची में तकरीबन 70 स्कूलों के लिए 200 के करीब बच्चों को दूसरी कक्षा में आवंटन दिखाया गया है।
दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में 29 मार्च से 12 अप्रैल तक ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में अभिभावकों ने नर्सरी केजी व पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था। इन आवेदनों पर शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित किया।
दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में 25 फीसद आरक्षित ईडब्ल्यूएस डीजी सीटों के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत हो गई है। यह आवेदन प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। 19 अप्रैल को पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।
दिल्ली के निजी स्कूलों में EWS DG कैटेगरी के लिए आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल रखी गई है। वहीं 19 अप्रैल को ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में दाखिला का पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा। एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले अभिभावक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन के पात्र होते है
शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी के नर्सरी, केजी व पहली कक्षा की आवेदन प्रक्रिया तारीखों को संशोधित कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन पब्लिक स्कूल शाखा योगेश पाल सिंह ने कहा कि अब 22 की बजाय 29 मार्च से इस कैटेगरी की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और डिसएडवांटेड कैटेगरी के नर्सरी, केजी व पहली कक्षा के दाखिलों की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके अनुसार अकादमिक सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू हो रही है।
दिल्ली निजी स्कूलों में 25 फीसद आरक्षित सीटों पर 3 मार्च तक लिए गए आवेदनों पर शिक्षा निदेशालय कल कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ निकालेगा। नर्सरी, केजी व पहली कक्षा के लिए आयोजित किए जा रहे इस कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ के बाद अकादमिक सत्र 2021-22 में खाली बची सीटों को भरा जाएगा।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिला प्रक्रिया में शुक्रवार से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस-डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) कैटेगरी में आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। 3 मार्च तक अभिभावक इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। 7 मार्च को इसका ड्रॉ घोषित किया जाएगा...
ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के लिए आवेदन का इंतजार कर रहे अभिभावकों का कहना है कि स्कूल खोले जा चुके हैं। पिछले दो साल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज्यादा दाखिले नहीं हो पाए हैं निदेशालय को अब दाखिला नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। सूत्रानुसार फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये नोटिफेकशन जारी हो सकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के विभिन्न निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह (ईडब्ल्यूएस) के करीब 44000 बच्चों को दाखिला सुनिश्चित करने के लिए एक दायर याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि 77 हजार सीटों में से केवल 21 हजार बच्चों को दाखिला मिला है।
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने एक निजी अस्पताल रेनबो मधुकर हॉस्पिटल को ईडब्ल्यूएस केटेगरी के मरीज से एक लाख रूपए मांगने पर नोटिस जारी किया है। दरअसल अस्पताल प्रशासन द्वारा बच्चे के जन्म से पहले एक महिला से एक लाख रूपए मांगे गए है।
उच्चतम न्यायालय ने 2021 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) की रुकी हुई काउंसलिंग प्रक्रिया को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की मौजूदा सीमा के आधार पर फिर से शुरू करने का रास्ता शुक्रवार क
डॉक्टरों के एक संगठन ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए कहा है कि नीट-पीजी काउंसलिंग शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है और प्रक्रिया के अंत में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड में संशोधन से अंतिम चयन में औ
उपराज्यपाल की शिकायत खिड़की पर शिक्षा विभाग ने जवाब दिया है कि अकादमिक सत्र 2021-22 में हुई प्रवेश स्तर की दाखिला प्रक्रिया में केवल 50 फीसद निजी स्कूलों की ईडब्ल्यूएस सीटें बच्चों को एलॉट की गई हैं। प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रकांत सिंह ने विभाग से खाली सीटों पर बच
शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के 1700 निजी, अनएडेड, रिकग्नाइज्ड स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस), डिसएडवांटेज कैटेगरी(डीजी) और चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड (सीडब्ल्यूएसएन) कैटेगरी वाले बच्चों की अकादमिक सत्र 2021-22 की खाली बची सीटों के लिए पुन: आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह नीट या मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आॢथक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में आरक्षण के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तय करने की खातिर आठ लाख रुपये सालाना आय की सीमा निर्धारित करने के केंद्र के फैसले पर उससे बृहस्पतिवार को तीखे सवाल पूछे।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्देश को निरस्त कर दिया कि मेडिकल कॉलेजों की अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से पहले केंद्र को शीर्ष अदालत की
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार गरीबों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचने दे रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सवर्ण गरीबों को इनकम सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सवर्ण जाति के गरीबों को जो 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है, उसका
दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में दूसरी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में जारी किए गए पहले कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ में सफल आवेदकों के लिए दाखिला प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। जिसकी अंतिम तिथि शिक्षा निदेशालय ने बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दी हैं...
शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को दूसरी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक ईडब्ल्यूएस-डीजी कैटेगरी में खाली 1983 सीटों के लिए पहले कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ का आयोजन किया। जिसमें सफल हुए आवेदकों को 13 सितम्बर तक अलॉट किए गए स्कूलों में जाकर दस्तावेज प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी...
दिल्ली सरकार ने शिक्षा को लेकर बुधवार को दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की दाखिला प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और शिक्षा निदेशालय द्वारा 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच स्पेशल पीटीएम का आयोजन किया जाएगा ईडब्ल्यूएस श्रेणी की दाखिला...
कोरोना महामारी के कारण दिल्ली में अनलॉक-3 शुरू होते ही दिल्ली के करीब 1700 निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग ईडब्ल्यूएस कोटे से आरक्षित सीटों में दाखिला की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के तहत शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड घोषित क
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के कोटे से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर अपनी नियुक्ति को लेकर विवाद उठने के बाद उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण कुमार द्विवेदी ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार की पुनर्वास नीति के तहत झुग्गी वासियों के लिए फ्लैटों के निर्माण में प्रगति की बृहस्पतिवार को समीक्षा की और लाभार्थियों को उनके आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 237 एकड़
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) अथवा वंचित समूह श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों को गैजेट्स और इंटरनेट पैके
पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार सभी लोगों को अपना घर लेने में उनकी मदद करती है। इस योजना के तहत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत जो लोग होम लोन लेते हैं उनका 2.50 लाख की सब्सिडी मुहैया कराती है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2015 में की थी....