पंजाब के किसान गेहूं के लिए बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य की राजधानी जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चं
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को स्पष्ट किया कि सरकार की हाल में निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाने की कोई योजना नहीं है और उन्होंने किसानों से इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा पैदा किए जा रहे ‘‘भ्रम’’ से सावधान रहने का आग्रह किया। तोमर ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने के बावजूद सरकार निराश नहीं है। तोमर यहां कृषि उद्योग प्रदर्शनी ‘एग्रो
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसान संघों के प्रदर्शन स्थगित करने के फैसले का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को केंद्र तथा राज्य दोनों में पार्टी की सरकारों द्वारा किए गए कामों को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना एजेंडा तय करने में
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को यहां एक अदालत में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को कथित तौर पर आपराधिक बल प्रयोग करने के वास्ते उकसाने का कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में अडानी समूह के अध्यक्ष एवं संस्थापक गौतम अडानी के साथ बैठक कर बंगाल में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस बैठक के बाद अडानी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘
देश के सबसे बड़े बैंक ‘भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)’ ने देश में किसानों को ऋण मुहैया कराने के लिए सह-ऋण भागीदार के रूप में अडाणी कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है। एसबीआई ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि एसबीआई ने किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए ऋण प्रदान करने के लिए अडाणी समूह क
संसद में तीन कृषि कानूनों को निरस्त किये जाने को प्रदर्शनकारियों की जीत करार देते हुए पंजाब के किसान नेताओं ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी अन्य मांगों पर शीतकालीन सत्र में मंगलवार को फैसला करने का केंद्र से अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की रण
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा कि इस शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए उच्च सदन के 12 निलंबित सदस्यों ने सदन का अपमान किया है और उन्हें ऐसी
कांग्रेस ने सोमवार को संसद में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने संबंधी विधेयक को चर्चा के बिना पारित किए जाने को ‘किसान, मजदूरों और देश’ की जीत करार दिया और साथ ही, सरकार पर चर्चा से डर जाने का आरोप लगाया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि इस सरकार पर कुछ ऐसे लोगों के समूह
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले महीने हुई हिंसा में जान गंवाने वाले चार किसानों की अस्थियों के एक हिस्से को रविवार को यहां गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में विसर्जित किया गया। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत सहित सैकड़ों किसानों और उनके नेताओं ने अस्थियों वाले कलशों के साथ
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को प्रदर्शनकारी किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी भूमि का बढ़ा हुआ मुआवाजा देने की मांग को लेकर कलेक्टरेट और गाकायिाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के दफ्त
कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक अनिल घनवत ने मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर तीन कृषि कानूनों पर रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने पर विचार करने या समिति को ऐसा करने के लिए अधिकृत करने का
नरमी का कोई संकेत न दिखाते हुए किसान संगठनों ने घोषणा की कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने संबंधी कानून के लिए दबाव बनाने के वास्ते सोमवार को लखनऊ में महापंचायत के साथ ही अपने निर्धारित विरोध प्रदर्शनों पर अडिग हैं। वहीं, केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग को
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए 27 नवंबर को एक और बैठक करेगा, जबकि 29 नवंबर को किसानों का संसद तक निर्धारित मार्च तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को बुधवार को मंजूरी देने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी
समाजवादी पार्टी (सपा) ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की केंद्र की घोषणा को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मंशा पर संशय जाहिर करते हुए रविवार को कहा कि भाजपा का दिल साफ नहीं है और व
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के अपने फैसले के बाद अब केंद्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून लाने का आंदोलनकारी किसान संगठनों तथा विपक्षी दलों
केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने केंद्र के कृषि कानूनों को ‘काला कानून’ बताने के किसानों के आरोपों पर शनिवार को कहा कि इसमें इस्तेमाल होने वाली स्याही को छोड़कर इसमें और क्या काला है? सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘
तीन विवादित कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल जे. घनवट ने इन कृषि कानूनों को व्यापक विचार विमर्श किये बिना जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाते हुए सरकार से देश में कृषि एवं किसानों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने ‘‘भाषा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उसे ‘चीन के कब्जे’ का सत्य भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी चीन के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति से निपटने
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला बहुत देर से करने को अफसोसजनक एवं हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि यह किसानों की जीत है। सोरेन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह सिंह तोमर से
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को तीन विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि सही आंदोलन हमेशा सफल हुए हैं। मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। बाद
तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिये किसानों को बधायी देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों से घबराकर इन कानूनों को वापस ले रही है। उन्होंने कहा ‘‘मैं इसका पूरा श्रेय देश भर के किसानों को दे रहा हूं। किसानों की मदद करनी चाहिये। समाजवादी पार्टी की मांग है कि
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया, लेकिन अफसोस जताया कि सरकार कुछ किसान समूहों को कानूनों के लाभों के बारे में समझाने में असफल रही। इस फैसले की सराहना करते
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता हन्नन मोल्ला ने तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को ‘‘ऐतिहासिक’’ कदम बताते हुए शुक्रवार को कहा कि अभी किसानों का केवल आधा मकसद पूरा हुआ है और वे अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून के लिए दबाव बनाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के म
विवादित कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के एक अहम सदस्य ने शुक्रवार को कहा कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का सरकार का फैसला ‘‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण’’ है क्योंकि इस ‘‘राजनीतिक कदम’’ से किसानों का आंदोलन खत्म नहीं
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान संगठनों से शुक्रवार को कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताएं। विज ने ट्वीट किया, ‘‘गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अथक संघर्ष करने के लिए बधाई दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ‘‘क्रूरता’’ से व्यवहार किया, उससे वे विचलित नहीं हुए। बनर्जी की ये टिप्पणियां तब आयी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को किसानों की जीत और सरकार के अहंकार की हार करार दिया। वाद्रा ने इस फैसले के समय पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने नये राजनीतिक दल ‘पंजाब लोक कांग्रेस’ के गठन की घोषणा की। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सात पन्नों का इस्तीफा भेजा है। सिंह ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिद्धू के साथ क
इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के नेता अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गोविन्द कांडा को हरियाणा के ऐलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र में हुए विधानसभा उपचुनाव में 6,700 मतों से पराजित किया। कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल
‘ किसान रेल’ जहां देशभर के किसानों के लिए वरदान बनकर आई है, वहीं रेलवे को एक साल तक 50 प्रतिशत छूट के साथ इन ट्रेनों का परिचालन करने के बदले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अभी तक तकरीबन 40 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं। भारतीय रेल ने 14 अक्टूबर 2020 से 10
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि‘‘इस सरकार में सबसे ज्यादा तकलीफ में किसान है और खेती संकट में है। अखिलेश ने कहा, ‘‘इसलिये किसान भाजपा का सफाया
पंजाब दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मानसा में किसानों के साथ वार्ता के दौरान कई घोषणाएं दी। ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनती है, तो हम एक अप्रैल के
लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को तबीयत में सुधार होने पर मंगलवार को दोबारा जेल भेज दिया गया। जिला जेल अधीक्षक पी. पी. सिंह ने यहां बताया कि तबीयत में सुधार
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय की आशंका की वजह से भाजपा जगह-जगह लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अखिलेश ने यहां संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को सरकार के एजेंडे में शामिल किया, यही वजह है कि किसान अब आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां नाबार्ड द्वारा आयोजित एक संगो
केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि देश भर के अधिकांश किसान एवं किसान यूनियन केन्द्र के तीन नये कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हैं और कुछ ही लोगों को इस मामले में मतभेद है। मंत्री ने कहा कि वे जो भी प्रस्ताव ले
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कुलतार सिंह संधवां ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों से किए गए वादों को कभी पूरा नहीं किया
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उर्वरक की कमी को लेकर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि अपने खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के चलते सत्ता में वापसी की सम्भावनाएं खत्म होते देख सरकार ने किसानों को पूरी तरह हाशिये पर रख दिया है। अखिलेश ने यहां
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को दावा किया कि उसके छह घंटों के रेल रोको आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर उसके नेताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मोर्चा ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो यह केंद्र सरकार दोबारा नहीं आयेगी। रविवार को झुंझुनूं में संवाददाताओं से बातचीत में मलिक ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुधवार को अपने गृह जनपद ऊधमसिंह नगर में किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री धामी अपने भाजपा विधायक मित्र राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर 105 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास क
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जब तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है, तो किसान संगठन किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि कानूनों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के बाद ऐसे
उच्चतम न्यायालय ने तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को जंतर-मंतर पर ‘सत्याग्रह’ करने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध कर रहे एक किसान संगठन से शुक्रवार को कहा, ''आपने पूरे शहर को