केंद्र की मोदी सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों में संशोधन किया है। इससे बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का खुल गया है। सरकार आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में प्रमुख वित्तीय क्षेत्र सुधारों की घोषणा करने के छह सप्ताह से भी कम समय बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है...
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2021) में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। अभी यह सीमाा 49 प्रतिशत है..
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