OnePlus Pad की कीमत का हुआ खुलासा।
भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीसीजीआई वी.जी. सोमानी ने आठ फरवरी को जारी कारण बताओ
नए साल पर Flipkart अपने मेंबर्स के लिए लेकर आया है Big Saving Days Sale, जहां कई महंगे फोन्स पर बंपर डील दी जा रही है।
होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध शहर में चार टीमें बनाकर छापेमारी की गई। पहली टीम ने पांडव नगर स्थित फ्लिपकार्ट इंडिया प्रा लि पर छापेमारी कर गुड, सूजी, गुंजिया, टोंड मिल्क का एक-एक नमूना लिया गया। इसके अलावा पुराने बस अड्डे के पास एक गाड़ी को रोकर पनीर के 2 न
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अमेजन और फ्लिपकार्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच करने को चुनौती दी गई थी। मुख्य
वालमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी लॉजिस्टिक्स और डेटा केंद्र क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अडाणी समूह के साथ एक वाणिज्यिक साझेदारी की है, जिससे करीब 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा...
भारत ई-कॉमर्स के लिए विदेशी निवेश नियमों को बदलने का विचार कर रहा है। यह एक ऐसा कदम है जिससे एमेजॉन सहित अन्य प्लेयर्स पर असर पड़ सकता है। यह बदलाव ई-कॉमर्स कम्पनियों को कुछ प्रमुख विक्रेताओं के साथ...
देश में टीयर-2 और टीयर-3 शहरों पर अलग-अलग सैक्टर की कम्पनियों का फोकस लगातार बढ़ रहा है। इससे कम्पनियों को बेहतर नतीजे भी मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे शहरों के ग्राहक ज्यादा सक्रिय हैं...
अमेजन के बाद अब दिग्गज ई- कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए तैयार हो गई है। कंपनी ने एक स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। जिसमें शराब बनाने वाली मुख्य कंपनी Diageo की भी हिस्सेदारी है। कंपनी इसके जरिए एल्कोहल मार्केट में कूद रही है...
स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी ने बेहद किफायती दामों में नार्जों सीरीज लॉन्च की है। ये सीरीज युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मार्केट में...
देश में चीन के प्रति बढ़ते तनाव के कारण लोगों में चीनी सामान के बहिष्कार की आवाज उठ रही है। इसी बीच वाणिज्य मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है। जिसका नुकसान भी चीनी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। बता दें वाणिज्य मंत्रालय और ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ है...