Sunday, Oct 02, 2022
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ई-पोस मशीन में 2.7 वर्जन बना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की परेशानी

ई-पोस मशीन में 2.7 वर्जन बना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की परेशानी

स्पेशल स्टोरी

एनआईसी हैदराबाद द्वारा ई-पोस मशीन में 2.6 वर्जन की जगह 2.7 वर्जन के अपडेट किए जाने के चलते खाद्य एवं आपूर्ति विभाग परेशानियों में घिर गया है। जिसकी वजह से पूरा सितम्बर का महीना बीतने के बाद अक्तूबर चालू होने के बाद भी सितम्बर माह के राशन का वितरण शुरू नहीं हो पाया है। क्योंकि दिल्ली के  2 हजार के कर

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  • बैठक में हुआ तय जून का राशन इलेक्ट्रिक तराजू से नहीं बंटेगा

    बैठक में हुआ तय जून का राशन इलेक्ट्रिक तराजू से नहीं बंटेगा

    खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के स्पेशल कमिश्नर राहुल सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान तय किया गया कि जून 2022 का राशन वितरण के दौरान इलेक्ट्रिक तराजू का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

  • जून माह का राशन दिल्ली में राशनकार्डधारियों को मिलेगा मुफ्त : इमरान हुसैन

    जून माह का राशन दिल्ली में राशनकार्डधारियों को मिलेगा मुफ्त : इमरान हुसैन

    पीएमजीकेएवाई के साथ ही दिल्लीवासियों को रेगुलर राशन यानि एनएफएस के तहत जून का खाद्यान्न भी पूरी तरह मुफ्त वितरीत किया जाएगा। ताकि राशनकार्डधारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उक्त बातें दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने डीएसआरडीएस द्वारा आयोजित शाह ऑडिटोरियम में मीटिंग

  • विभागीय अधिकारियों ने फोन कर पूछा, राशन मिला-या नहीं

    विभागीय अधिकारियों ने फोन कर पूछा, राशन मिला-या नहीं

    दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सर्किल अधिकारियों द्वारा अन्य राज्यों के राशनकार्डधारियों से आजकल कॉल करके पूछा जा रहा है कि उन्हें रेगुलर व पीएमकेएवाई केटेगरी का राशन पूरा मिल रहा है या नहीं, इसका पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग कोटाधारकों की मदद से अन्य राज्यों के राशनकार्

  • दिल्ली को राशन उठाने के लिए 7 मई तक केंद्र ने दिया आदेश

    दिल्ली को राशन उठाने के लिए 7 मई तक केंद्र ने दिया आदेश

    दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से हाल ही में एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार के खाद्य विभाग से अप्रैल महीने का खाद्यान्न की लिफ्टिंग करवाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। जिसे केंद्र सरकार के खाद्य विभाग के अंडर सेक्रेटरी अरूण कुमार सहगल ने मंजूरी दे दी है।