उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें गोवा में 186 पंचायतों के चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने और 45 दिन के भीतर मतदान पूरा कराने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने गोवा राज्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश
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