लोनी रोड गाेल चक्कर अंडरपास योजना से दिल्ली सरकार ने खींचे हाथ।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जोशीमठ भू-धंसाव पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय के औचित्य पर सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर आदेश में कहा, ‘‘हमें कोई कारण नहीं दिखता कि रा
लोक सभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के अपशब्दों वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर भाजपा और आरएसएस को खरी-खरी सुना
नई ईवी नीति में सरकार रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहन देगी: गहलोत
द्वारका सब-सिटी में जल्द ई-स्कूटर और ई-साइकिल सेवा शुरू करेगी सरकार।
इस वर्ष का शिक्षा भूषण सम्मान प्रो मीनाक्षी जैन, प्रो कुलदीप चंद...
सटटा खेलते 11 लोग को पुलिस ने धर दबोचा, कमलेश नामक महिला ऑपरेट कर रही...
महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने मौके पर धर दबोचा
चोरी की बाइक से झपटमारी करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार
बिहार में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, अन्य दो की गई आंखों की...