केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के कड़े रुख और कपड़ा कारोबारियों के विरोध के आगे झुक गई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नीति-निर्धारक संस्था जीएसटी परिषद ने कई राज्यों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा उत्पादों पर शुल्क की दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के फैसले को टाल दिया है।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को आरोप लगाया कि माल एवं सेवाकर परिषद (जीएसटी) अब बहुमत से निर्णय लेने वाली संस्था बन गई है। इसमें अब
जीएसटी परिषद ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस महामारी के इलाज में काम आने वाले कुछ दवाओं और उपकरणों पर टैक्स की दर में कटौती का फैसला लिया है। हालांकि कोरोना के टीके पर पांच प्रतिशत की टैक्स दर ही बनी रहेगी...
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