गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति और लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर सोमवार को राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि असलियत, सरकारी दावों के विपरीत है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव कारिया की खंड पीठ
तीन नए विवादास्पद कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 19 मार्च को एक सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को सौंप दी है। समिति के सदस्यों में से एक ने बुधवार को यह जानकारी दी। किसान पिछले पांच
आंदोलनकारी किसानों ने अब संसद तक पैदल मार्च का ऐलान किया है। इसके लिए तारीख पर जल्द ही फैसला किया जायेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया है
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