जबतक व्यापक जनहित में जरूरी न हो, तब तक सरकार की ओर से निगरानी अस्वीकार्य : न्यायमूर्ति चेलमेश्वर

जबतक व्यापक जनहित में जरूरी न हो तब तक सरकार की ओर से निगरानी किये जाने को अस्वीकार्य करार देते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकों की निगरानी को विनियमित करने के लिए एक तर्कसंगत कानूनी प्रणाली बनाने के लिए माननीयों और संसद पर ‘लोकतांत्रिक दबाव' बनाये