
भारत सरकार ने सीमा पर चीन (China) के साथ चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर से चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने एक बार फिर से 43 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। यह सभी चीनी ऐप्स पर सरकार ने कानून व्यवस्था के खतरा पैदा होने की बात कही है...

भारतीयअर्थव्यवस्था (Indian Economy) चालू वित्त वर्ष 2019-20 में सात प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल नहीं कर पाएगी।आधिकारिक रूप से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

बहुचचित आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख आयमान अल जवाहिरी ने भारत को कश्मीर के मुद्दे पर धमकी देते हुए कहा है कि भारतीय सेना और जम्मू- कश्मीर सरकार पर लगातार बिना रुके हमले करते रहना चाहिए ताकि भारत को सबक सिखाया जा सके।

बिहार में इन्सेफेलाइटिस से बच्चों की मौत को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस (indian youth Congress) ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (harshvardhan) के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (prime minister Narendra modi) इस मामले में जवाबदेही तय

छपआम चुनाव का परिणाम 23 मई को आने वाला है। जिसका सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार हैं, अपने देश के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी भारत के परिणामों में बखूबी दिलचस्पी है जिस कारण पाकिस्तान के अखबारों में भारतीय चुनाव परिणामों को लेकर लगा

भारत सरकार महिलाओं के विकास के लिए ठोस कदम उठाती हुई दिख रही है। इसके लिए सरकार नए कदम उठाने की ओर अग्रसर है। सरकार का मानना है कि अब महिलाओं को नाविक पद पर भी भर्ती किया जा सकता है।

रिजर्व बैंक के साथ तनाव की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान किया है और इसे बढ़ाया है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा,‘रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत र

भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में भारत सरकार रिजर्व बैंक का सेक्शन 7 लागू कर सकती है। खास बात तो यह है कि इस बीच आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में कोई भी सरकार पहली बार इस सेक्शन का प्रयोग करेगी।

सीबीआई में मचे घमासान के बाद अब आरबीआई और केंद्र सरकार के आमने-सामने आने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सरकार पर बैंक के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं।