उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय ‘वन रैंक वन पेंशन'' (ओआरओपी) के बकाए का भुगतान चार किस्तों में करने संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने मंत्राल
दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर (सीएलसी) ने छात्रों के ‘‘असहनीय व्यवहार’’ का हवाला देते हुए शनिवार को अपनी संगोष्ठी रद्द कर दी। इससे एक दिन पहले छात्रों का प्रशासन के साथ टकराव हुआ था। ‘भारतीय संविधान को चुनौतियां’ विषय पर संगोष्ठी शनिवार को सीएलसी में होनी थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने शनिवार को कहा कि वैश्विकृत दुनिया में विश्वास पैदा करने के लिए कानून के शासन पर जोर देने वाली मजबूत संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यहां ‘वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि कानून का शासन और मध्यस
'भारत जोड़ो यात्रा' करने वाला शहीद PM का बेटा कभी देश का अपमान नहीं...
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