Sunday, Mar 26, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को OROP भुगतान योजना पेश करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को OROP भुगतान योजना पेश करने का दिया निर्देश

स्पेशल स्टोरी

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय ‘वन रैंक वन पेंशन'' (ओआरओपी) के बकाए का भुगतान चार किस्तों में करने संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने मंत्राल

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  • डीयू के कैम्पस लॉ सेंटर ने संगोष्ठी रद्द की, प्रशांत भूषण मुख्य वक्ता थे

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    दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर (सीएलसी) ने छात्रों के ‘‘असहनीय व्यवहार’’ का हवाला देते हुए शनिवार को अपनी संगोष्ठी रद्द कर दी। इससे एक दिन पहले छात्रों का प्रशासन के साथ टकराव हुआ था। ‘भारतीय संविधान को चुनौतियां’ विषय पर संगोष्ठी शनिवार को सीएलसी में होनी थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत

  • भरोसे के लिए कानून के शासन पर ध्यान देने वाली संस्थाओं की जरूरत : CJI रमण 

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    भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने शनिवार को कहा कि वैश्विकृत दुनिया में विश्वास पैदा करने के लिए कानून के शासन पर जोर देने वाली मजबूत संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यहां ‘वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि कानून का शासन और मध्यस