कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश केंद्र सरकार के अहंकारी रुख को खारिज करता है और अब इस केंद्रशासित प्रदेश में संविधान का सम्मान करने वाले नए प्रशासकों की नियुक्ति होनी चाहिए...
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य में इंटरनेट बैन और धारा 144 जैसी पांबिदयों को लेकर केंद्र सरकार पर सख्त रुख अपनाते हुए 7 दिन के अंदर समीक्षा करने को कहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है...
धारा 370 में बदलाव के बाद जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंधों पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इसकी 7 दिनों के अंदर समीक्षा की जाए। इंटरनेट पर लगी पाबंदी पर एतराज जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारी और बैंकिंग सेवाओं को जल्द बहाल किया जाए।
एक अप्रैल से शुरू होने जा रहे जनगणना के एक चरण के दौरान अधिकारी घर के मुखिया के मोबाइल नंबर, शौचालय के बारे में जानकारी, टीवी, इंटरनेट, निजी वाहनों, पेयजल के स्रोतों सहित विभिन्न जानकारियां मांगेंगे।
रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त ने एक अधिसूचना में कहा कि जनगणना अधिकारियों को....