किसी भी राज्य के मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए। इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने आरटीआई के एक मामले में सीबीआई से कहा कि अपने जवाब में सिर्फ छूट वाली प्रासंगिक धारा का उल्लेख करके वह सूचना देने से मना नहीं कर सकता। सीआईसी ने कहा कि जांच एजेंसी को सूचना देने से इंकार करते वक्त ठोस कारण देना चाहिये कि ऐसा करने से जांच या आरोपी के
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