उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस अविनाश गुणवंत घरोटे, जस्टिस नितिन भगवंतराव सूर्यवंशी, जस्टिस अनिल सत्यविजय किलोर, जस्टिस नरेंद्र
भूटान में सरकार गिराने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सैन्य अधिकारी और जिला जज को हिरासत में ले लिया है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि ये लोग भूटान के चीफ जस्टिस, सेना प्रमुख और वरिष्ठ कानून अधिकारी को पद से हटाकर भूटान में तख्तापलट करना चाह रहे थे...
आज जबकि भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तम्भों में से कार्यपालिका और विधायिका जनता से जुड़े मुद्दों पर लगभग निष्क्रिय हो चुकी हैं, मात्र न्यायपालिका और मीडिया ही विभिन्न मुद्दों पर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने और उसे झिझोडऩे का काम कर रहे हैं परन्तु न्यायालयों में लगातार चली आ रही जजों...
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालतों को ‘‘शासन प्रणाली की संस्थाओं’’ के तौर पर सार्वजनिक जांच पड़ताल तथा आलोचनाओं को स्वीकार करना चाहिए। अहमदाबाद में आयोजित व्याख्यान को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर करके अनुरोध किया गया है कि केंद्र, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने के लिए कदम उठाने और 3 साल में मामलों के निस्तारण संबंधी न्यायिक घोषणा पत्र लागू करने का
उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने पांच न्यायाधीशों को पदोन्नति देकर विभिन्न उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने डॉ. एस मुरलीधर को पदोन्नति
भ्रष्टाचार मामला: CBI ने अनिल देशमुख के निजी सहायकों से की पूछताछ
मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारतीयों पर कोरोना का कहर : कांग्रेस
AAP की पीएम मोदी से अपील- टीकाकरण में देशवासियों को दी जाए प्राथमिकता
यूपी में 30 अप्रैल तक स्कूल,कॉलेज और कोचिंग संस्थान पर लगी रोक,सीएम...
रमजान समेत अन्य त्योहारों को लेकर बोले CM योगी- किसी भी धार्मिक स्थल...