कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को राज्य सभा को बताया कि 2018 से अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त कुल 554 न्यायाधीशों में से 430 सामान्य श्रेणी के हैं। उन्होंने आगे कहा कि 58 न्यायाधीश अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 19 अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने बता
न्यायपालिका के संबंध में कानून मंत्री के कुछ बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने बुधवार को कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से उच्च न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव बढ़ रहा है। रास ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठा
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