कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों सहित 70 सिफारिशें सरकार के पास कई महीनों से लंबित होने को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट कर रही है। चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच 'ए
उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता समझौते के संबंध में पांच न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के औचित्य पर पुनर्विचार करने का मुद्दा सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा है। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि बिना मुहर वाले मध्यस्थता समझौते कानूनन मान्य नहीं होते हैं। प्रधान न्यायाधी
भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि कानूनी पेशे का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे जुड़े लोग अपनी सत्यनिष्ठा बरकरार रखते हैं या नहीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है और इसका फलना-
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून संबंधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्र
उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार करने से पहले दो साल का अंतराल रखने का अनुरोध करने वाली एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा कि स
उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर फैसला करने में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी है, जिसमें यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि शीर्ष अदालत कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के संबंध में केंद्र के लिए एक समय सीमा तय की जाए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्र
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पति वेंकटरमन विश्वनाथन को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के तौर पर पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के सभागार में आयोजित शपथ- ग्रहण समारोह में नये न्यायाधीशों को पद की शपथ दिल
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन (बीएलए) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। व
कथित जालसाज और एक प्रमुख कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया कि उसके मामले की मौजूदा समय में सुनवाई कर रहे
आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक निजी सदस्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें भारत सरकार से देश में न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया। प्रस्ताव में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के संविधान में 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अ
वकीलों के संगठन ‘‘बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन'''' ने न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम प्रणाली पर टिप्पणियों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू के खिलाफ उसकी जनहित याचिका खारिज करने के उच्च
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भेजे गये नामों को केंद्र द्वारा रोककर रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे उम्मीदवारों की वरिष्ठता पर असर पड़ता है। कॉलेजियम ने सरकार से कहा कि जिन नामों
मामलों को सूचीबद्ध करने पर नियमों का पालन कथित रूप से नहीं करने को लेकर अपनी रजिस्ट्री के खिलाफ एक शिकायत का जवाब देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह के आरोप लगाने में ‘‘गैर जिम्मेदाराना होना आसान है।'''' शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस तरह वि
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को राज्य सभा को बताया कि 2018 से अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त कुल 554 न्यायाधीशों में से 430 सामान्य श्रेणी के हैं। उन्होंने आगे कहा कि 58 न्यायाधीश अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 19 अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने बता
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को कहा कि चूंकि न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोग उन्हें देखते हैं और न्याय देने के तरीके से उनका आकलन करते हैं। उच्चतम
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने रविवार को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विचारों का समर्थन करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का ‘‘अपहरण'''' किया है। हालिया समय में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्र
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यह ‘‘चिंता का विषय'''' है कि संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दोबारा भेजे गये नामों को सरकार वापस भेज रही है, जबकि मौजूदा परिदृश्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोबारा नाम
न्यायपालिका के संबंध में कानून मंत्री के कुछ बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने बुधवार को कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से उच्च न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव बढ़ रहा है। रास ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सोमवार को सवाल किया कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि यह स्वैच्छिक है तथा जिन लोगों को इससे कोई समस्या है, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ यो
बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को रविवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। न्यायमूर्ति दत्ता के पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ कर 28 हो जाएगी। प्रधान न्यायाधीश समेत उच्चत
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया ''''बहुत बोझिल'''' है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य विफल
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से उन 20 फाइलों पर पुन:विचार करने को कहा है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें अधिवक्ता सौरभ कृपाल की भी फाइल शामिल है जो खुद के समलैंगिक होने के बा
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था पर शुक्रवार को प्रहार करते हुए कहा कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति ‘सर्वथा अपिरचित'' शब्दावली है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक से एक अदालती फैस
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। उच्चतम न्यायालय का कहना था कि केंद्र में कोई भी सत्तारूढ़ दल ‘‘सत्ता में बने रहना पसंद करता है'''' और मौजूद
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा। गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एस. वाई. कुरैशी ने बुधवार को सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक सलाहकार तंत्र का समर्थन किया, जबकि निर्वाचन आयोग के एक अन्य पूर्व प्रमुख ने उच्चतम न्या
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कॉलेजियम सिस्टम से नाखुश है और संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।
जस्टिस डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश होंगे
देश के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश कर दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के पूर्व CJI वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो
विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई विलंब नहीं करती लेकिन जब कोई नाम हमारे पास आता है तब हम आंख बंद करके उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायपालिका पर ‘‘हताशापूर्ण हमला’’ करने का सत्तारूढ़ दल भाजपा पर आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिख रही है और ‘‘सुनियोजित’’ हमलों की जांच के लिए एक विशेष समिति
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों पर ‘व्यक्तिगत, एजेंडा संचालित हमलों’ के लिए ‘लक्ष्मण रेखा’ पार करने की प्रवृत्ति को ‘खतरनाक’ करार देते हुए रविवार को कहा कि देश में संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्य रूप से व
पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ताओं की कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के छह पूर्व न्यायाधीशों और छह वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में प्रर्दशनकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया है। पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार उपद्रविय
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण / प्रत्यावर्तन / पदोन्नति से संबंधित उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने यह अनुशंसा की है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित व
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना दुर्भाग्य से अब एक नया ‘‘फैशन’’ बन गया है और कोई न्यायाधीश जितने अधिक मजबूत होते हैं, उनके खिलाफ आरोप उतना ही बड़ा होता है। शीर्ष न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना का दोषी पाये गये एक वकील की ओर से दायर अपील की सुनवाई
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण ने शनिवार को कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि लोग महसूस करें कि उनके अधिकारों और सम्मान को मान्यता दी गई है और उन्हें संरक्षित किया गया है। उन्होंने इस बात
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विवि. की कुलपति शांतिश्री धुलिपुडि़ पंडित से मुलाकात की। जिसमें छात्र संघ ने 10 अप्रैल को कावेरी हॉस्टल पर दो समूहों के बीच हुई झड़प मामले की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति से जांच कराने की मांग की है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस कार्यालय ज्ञापन को निरस्त कर दिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को निजी विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के उच्च पदों को देखते हुए ऐसी शर्त ‘‘अनावश्यक’’ है। न्य
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। दरअसल, सीआईसी ने 12 दिसंबर 2018 को हुई उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीआईसी ने उच्चतम न्यायालय कॉलिजियम की 12 दिसंबर 2018 की बैठक के ए
हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत तीन न्यायाधीशों की जान को खतरे के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने तीनों न्यायाधीशों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। इस संबंध में
विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में न्यायाधीश निजी तौर पर वोट देते हैं । मंत्रालय की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में रूस के खि
पेगासस स्पाइवेयर जासूसी कांड से कथित तौर पर प्रभावित केवल दो व्यक्तियों ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति को अपना फोन सौंपे हैं, जिसके कारण समिति को समय-सीमा बढ़ानी पड़ी है, ताकि और भी लोग उसके समीप पहुंचें। तकनीकी समिति ने अब य
विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके पास पेगासस स्पाईवेयर विवाद से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘जिस कथित मामले का संदर्भ दिया गया है, उसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक समिति द्वा
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र से छह न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की है। इस कॉलेजियम में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर भी शामिल है। कॉलेजियम ने एक फरवरी को