कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सोमवार को कहा कि सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एनजेएसी) को रद्द करने के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार की गई कार्रवाई है
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसे भरोसा नहीं है और वह नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय न्यायिक आयोग लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच जारी रखे। लखीमपुर में तीन अक्टूबर को हुई घटना में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गयी थी। राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में हुयी
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मंगलवार को मांग की गई कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल हुए दंगों में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) जैसे विभिन्न गैर न्यायेतर निकायों द्वारा दी गई तथ्यान्वेषी रिपोर्ट का कोई कानूनी आधार नहीं होने की घोषणा
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