कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों सहित 70 सिफारिशें सरकार के पास कई महीनों से लंबित होने को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट कर रही है। चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच 'ए
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नीत सरकार के भविष्य पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से एक दिन पहले बुधवार को विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि देश में लोकतंत्र है या नहीं और क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही है। वहीं, दूसरी ओर शिवसेना प्रवक्ता और पार्टी
उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को बृहस्पतिवार को फटकार लगाई और उन्हें सोशल मीडिया मंचों एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी मां
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