पूर्व लोकसेवकों ने बृहस्पतिवार को एक खुले पत्र में कानून मंत्री किरेन रीजीजू की उनकी कई टिप्पणियों के लिए आलोचना की और कहा कि नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली एवं न्यायिक स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा एक ठोस हमला किया गया है। खुले पत्र पर 90 पूर्व नौकरशा
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को राज्य सभा को बताया कि 2018 से अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त कुल 554 न्यायाधीशों में से 430 सामान्य श्रेणी के हैं। उन्होंने आगे कहा कि 58 न्यायाधीश अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 19 अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने बता
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