मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने का विस्तार दिया गया, जबकि इम्फाल घाटी के 19 थानों और असम की सीमा से सटे एक इलाके को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। एक अधिसूचना में बुधवार को इसकी जानकारी दी गयी। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर की
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगर गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं, तो संसद के नये भवन से की जाने वाली पहली घोषणा एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) गारंटी पर नये कानून की होनी चाहिए। यहां आयोजित एक दिवसीय किसान महापंचायत
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