सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा कर रही है और इस पर वह ‘‘उचित कार्रवाई'''' भी करेगी। कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च के अपने फैसले म
सरकार ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से उसके द्वारा दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा है। कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि इन 10 प्रस्तावों में से तीन मामलों में
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