एलजी ने सीबीआई के वकीलों की नियुक्ति मामले में फाइल गृह मंत्रालय को भेजी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार जितना संभव हो सके आसान तरीके से और भारतीय भाषाओं में कानून बनाने की दिशा में ईमानदारी से प्रयास कर रही है। यहां अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कानून लिखने और न्यायिक प्रक्रिया में
भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि कानूनी पेशे का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे जुड़े लोग अपनी सत्यनिष्ठा बरकरार रखते हैं या नहीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है और इसका फलना-
उच्चतम न्यायालय ने दो समुदायों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देने सहित अन्य कथित अपराधों को लेकर ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'' (ईजीआई) के चार सदस्यों के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों के सिलसिले में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के अपने आदेश की अवधि 1
भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने वकीलों और वादियों को उच्चतम न्यायालय की एक फर्जी वेबसाइट को लेकर बृहस्पतिवार को आगाह किया और मौद्रिक लेन-देन के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने धोखाधड़ी के लिए बनाई गई फर्जी वेबसाइट के मद्देनजर एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया और जनता से कहा
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन (बीएलए) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। व
किसानों और वकीलों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी रोकना चाहते हैं एलजी।
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उनके विभाग पर किसानों और वकीलों के कक्षों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली बंद करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए दबाव डाला। ऊर्जा मंत्री
वकीलों के संगठन ‘‘बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन'''' ने न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम प्रणाली पर टिप्पणियों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू के खिलाफ उसकी जनहित याचिका खारिज करने के उच्च
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘‘ड्रेस कोड'''' के तहत विधि अधिकारियों और वकीलों को सफेद बैंड एवं इंटर्न को सफेद कमीज, काली पतलून व काली टाई पहनकर अदालतों में उपस्थित होना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि दीवानी अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक किसी भी अदालत में पेश होने
डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना शुरू करने की घोषणा की, ताकि वकीलों, कानून के छात्रों और आ
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या किसी जनप्रतिनिधि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले पर
Delhi MCD Election 2022 : आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में जोरशोर से जुटी हुई है। प्रत्याशियों के फॉर्म वेरिफाई करने के लिए वकीलों का पैनल दिन-रात काम कर रहा है। आप ने वकीलों के पैनल के जरिए प्रत्याशियों के फॉर्म वेरिफाई करवाए हैं। वकीलों के पैनल की संतुष्टि के बाद ही प्रत्याशियों को सिंबल जारी हो रह
उच्चतम न्यायालय ने देश में वकीलों की आवश्यक संख्या को लेकर संभवत: भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) द्वारा अध्ययन किए जाने का समर्थन करते हुए सवाल किया कि क्या इस संबंध में देश में पहले कोई अध्ययन किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस
ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले के विचार योग्य होने को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका के निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद कमेटी इस निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए वरिष्ठ वकीलों से विचार विमर्श कर रही है। वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को कहा कि
कडक़डड़ूमा कोर्ट में वकीलों ने की हड़ताल
पुलिस पर वकीलों के साथ बदसलूकी करने के आरोप
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मंदिर परिसर मामले में हिंदू पक्ष के एक वादी की दलीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी जबकि इसी पक्ष के चार अन्य वादियों के वकीलों ने शुक्रवार को दलील दी कि ज्ञानवापी क्षेत्र में ‘आदिविश्वेश्वर’ (भगवान शिव) स्वयं प्रकट हुए
पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ताओं की कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का
महाराष्ट्र से राज्यसभा की छह सीट के लिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव में मतदान के वास्ते एक दिन की जमानत देने से मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा इनकार किये जाने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को राहत
दिल्ली पुलिस पर ‘द्विपक्षवाद’ और ‘संतुलनवाद’ से ग्रस्त होने का आरोप लगाते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद वह अब अपने वकीलों से परामर्श करेंगे एवं इस मुद्दे से निपटेंगे लेकिन वह ऐसी हरकतों से ‘झुकेंगे’ नहीं। अध
केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान चला रही है। अधिवक्ताओं ने इस योजना में उन्हें भी सम्मिलित किए जाने की मांग की है। सोमवार को बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने इसे लेकर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें जन आरोग्य योजना में वकीलों को शामि
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में एक सरकारी अधिकारी की टिप्पणी के विरोध में वकीलों की हड़ताल के बाद बुधवार को यहां की स्थानीय अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता अभय यादव ने कहा कि बनारस बार ए
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण ने शनिवार को कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि लोग महसूस करें कि उनके अधिकारों और सम्मान को मान्यता दी गई है और उन्हें संरक्षित किया गया है। उन्होंने इस बात
वकीलों ने तहसील परिसर में वीरवार को जमकर हंगामा किया। तहसीलदार के कार्यालय पर ताला जड़कर विरोध-प्रदर्शन किया गया। ऐसे में काम-काज पर प्रतिकूल असर पड़ा। तहसीलदार के पेशकार और वकील के मध्य उभरे विवाद में पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से वकीलों में नाराजगी थी। बाद में पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने जैसे-तैस
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले दिनों राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बृहस्पतिवार को खेद प्रकट किया और उनकी सलामती की कामना करने के लिए उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। सूत्रों से मिली
उच्चतम न्यायालय के कई वकीलों ने सोमवार को शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर दावा किया कि पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले की सुनवाई से जुड़े न्यायाधीशों के लिए उनके पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसो
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व पर कथित ‘लगातार हमलों’ और देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ लोगों द्वारा मुस्लिमों की आस्था पर कथित हमलों से संबंधित घृणा अपराध के मामले में अदालत की निगरानी में जांच और अभियोजन का अनुरोध किया गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौला
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने हाल में हरिद्वार और रायपुर में धार्मिक सम्मेलनों में दिये गये कथित नफरत भरे भाषणों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने बुधवार को यह
उत्तराखंड पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और साध्वी अन्नपूर्णा को पेश होने का नोटिस भेजा है जिन पर हाल में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुस्लिमों के विरुद्ध नफरत फैलाने वाला भाषण देने का
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज होने के बाद कथित धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने कहा है कि उन्हें इसका कोई पश्चाताप नहीं है। यहां के रावणभाठा मैदान में रविवार शाम दो दिवसीय धर्म संसद के अंतिम दिन कालीचरण ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ
महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सोमवार को आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने राज्य विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और मांग की कि धार्मिक नेता
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण को पत्र लिखकर 76 वकीलों ने अनुरोध किया है कि दिल्ली और हरिद्वार में आयोजित अलग-अलग समारोहों में कथित रूप से दिये गये नफरत भरे भाषणों का स्वत: संज्ञान लिया जाए। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि आयोजनों में दिये गये भाषण न केवल नफरत भरे थे, बल्कि
भाजपा एमएलसी और व्यापारी नेता पक्ष के मध्य रोडरेज पर उभरा विवाद तूल पकड़ रहा है। व्यापारी नेता गुट के बाद पुलिस ने अब एमएलसी गुट पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में छेड़छाड़ व लूट का आरोप मढ़ा गया है। वारदात में एमएलसी के पुत्र की कार का इस्तेमाल होने का जिक्र किया गया है। ऐसे में एमएलसी के अधिवक्ता पु
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मुकदमों पर सुनवाई के लिए समयसीमा तय करने को लेकर कदम उठाने का वक्त आ गया है क्योंकि ‘‘बहुत कम समय’’ बचा है और वकीलों ने एक मामले में इन्हीं बिन्दुओं पर बहस करने का अनुरोध
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दो वकीलों और एक पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी, जिसमें त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर हुई हिंसा ङ्क्षहसा के तथ्य सोशल मीडिया के जरिए सा
हिन्दू मंदिरों का संचालन हिन्दू भक्तों के हाथों में दिए जाने के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल में दिए बयान की पृष्ठभूमि में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) देश भर के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिये एक अभियान शुरू कर रही है। विहिप इस अभियान के तहत देश
केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद के समर्थन में दिल्ली में वकील भी सडक़ों पर उतरे दिल्ली की कडक़डड़ूमा और तीस हजारी जिला अदालतों में सोमवार को वकीलों ने किसानों के समर्थन में नारेबाजी की और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की।
भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने रविवार को महिला वकीलों का आह्वान किया कि वे न्यायपालिका में 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाएं। प्रधान न्यायाधीश ने इस मांग को अपना पूरा समर्थन जताते हुए कहा, ‘‘मैं नहीं चाहता
दिल्ली की रोहिणी अदालत में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर अधिवक्ता संगठनों ने जांच की मांग की, वहीं, विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधना शुरु कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मोदी सरकार के सोशल मीडिया के जरिए घेरा है।
रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के चलते हुई फायरिंग की घटना के विरोध में 25 सितंबर शनिवार को दिल्ली की अदालतों के वकील हड़ताल पर रहेंगे। को-आर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने वकीलों से काम पर विरत रहने का आवाह्न किया है।
नई दिल्ली, टीम डिलीटल: यूपी के नोएडा जिला न्यायालय के अधिवक्ता के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक सप्ताह से चल रही वकीलों की हड़ताल बुधवार को डीसीपी के घटना पर खेद व्यक्त करने और भविष्य में ऐसी घटना न होने के आश्वासन पर खत्म हो गई। वीरवार स
केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि देश भर में न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जैसा राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा बल बनाना ‘‘व्यवहार्य’’ और उपयुक्त नहीं होगा। झारखंड के धनबाद में एक न्यायाधीश की कथित हत्या के म
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का पीठ के समक्ष सीधे उल्लेख करने के बजाए शीर्ष अदालत के अधिकारियों के सामने ऐसा करने की व्यवस्था बनाई गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनके कनिष्ठ सहयोगियों की तुलना में ‘‘विशेष प्राथमिकता’’
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार तरह-तरह के अडंगे डालने में लगी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरूद्ध किसानों के प्रदर्शन से संबंधित मामले लड़ने के लिए वकीलों की समिति बनाने का पुलिस का प्रस्ताव शुक्रवार को खारिज कर दिया। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। इसमें निर्णय हुआ है कि किसा
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार की ''अधिवक्ता कल्याण योजना'' को दिल्ली में रहने वाले वकीलों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अदालत का कहना है कि बार काउंसिल दिल्ली में पंजीकृत एनसीआर के निवासी वकील भी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं...