कांग्रेस के कुछ सांसदों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ किये जाने को लेकर बृहस्पतिवार को जांच एजेंसियों के कथित दुरूपयोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में कार्यस्थगन के नोटिस दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से संसद का सर्वाधिक उपयोग करने का अनुरोध किया और कहा कि वे खुले मन से विभिन्न विषयों पर चर्चा और वाद विवाद करें तथा जरूरत पड़े तो आलोचना भी करें ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान मिल सके।
सोमवार, 18 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र भी पिछले सत्रों की तरह हंगामेदार रहने वाला है। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही विपक्ष ने अपने तेवर से इसका संकेत दे दिया। सर्वदलीय बैठक में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने महंगाई, सेना में भर्ती की नई योजना ‘अग्निपथ’ और जांच एजेंसियों के कथित
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद बिनॉय विश्वम ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद को ‘‘सजावटी वस्तु’’ बना दिया है। मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जा
कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल न होने पर रविवार को कड़ी आपत्ति जताई और पूछा कि क्या यह ‘असंसदीय’ नहीं है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बैठक में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर
तमाम शब्दों को ‘असंसदीय’ की श्रेणी में रखने के बाद अब संसद भवन परिसर में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों पर रोक संबंधी संसदीय बुलेटिन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे तुगलकी फरमान करार दे रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि यह कोई नया बुलेटिन नहीं है। इस तरह का
देश के कुछ हिस्सों में ‘विरोध प्रदर्शन करने के चलते मकानों को ढहाए जाने’, अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों में नौकरी में आरक्षण, दंगे और पुलिस की गोलीबारी जैसे मुद्दे सोमवार से आरंभ हो रहे संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान उठाए जा सकते हैं।