उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण में निर्वाचित आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार की जगह उपराज्यपाल को वरीयता देने संबंधी केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बुधवार को दोनों पक्षों को द
दिल्ली में आप सरकार और नौकरशाही के बीच खींचतान के एक नए दौर में, मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने नवगठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की बैठकें आयोजित करने के लिए समन्वय तंत्र के उनके आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया है। मंत्री के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सोमवार को पारित हो गया। हालांकि सदन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित आई.एन.डी.आई.ए. के सभी घटक दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया और मत विभाजन में बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े
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