कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ईपीएस-95 योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के 200 शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने मंगलवा
कोरोना संक्रमण के कहर के बीच सरकारी कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ती नजर आ रही है। महंगाई भत्ता रुकने के बाद अब सरकार की टेढ़ी नजर अब कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर भी पड़ गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने अब न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर गाज गिराने का ...
राज्य सरकार अब अपने कार्मिकों की नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में 14 फीसदी का योगदान देगी।अभी तक सरकार 10 फीसदी अंशदान देती थी। केंद्र सरकार की ओर से अंशदान बढ़ाए जाने के बाद शासन ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया....
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