तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले किये जाने के फर्जी वीडियो का कथित तौर पर प्रसार करने को लेकर जेल भेजे गये ‘यूट्यूबर'' मनीष कश्यप की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होने का कार्यक्रम है। कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रधान न्याया
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त अनाज वितरित करने का शुक्रवार को फैसला किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का फैसला किया गया। इसमें यह तय कि
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएसएफएस) के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुं
दिल्ली- NCR में भूकंप के झटके, घरों और ऑफिस से निकले लोग
कांग्रेस देश के हिन्दुओं और गरीबों को बांटने का कर रही कुचक्रः PM मोदी
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